Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी ‘फ्रीबी संस्कृती’ (मोफत सुविधा वाटप) संदर्भात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. सरकार जर लोकांना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, गॅस आणि वीज पुरवत राहिले, तर लोक काम का करतील? अशा धोरणामुळे काम करण्याची सवयच नष्ट होऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारांनी मोफत सुविधा देण्याऐवजी रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करावे, असेही मत व्यक्त करण्यात आले.
मोफत योजनांवर सुप्रीम कोर्टाची तंबी; “सगळेच मोफत दिले तर काम कोण करेल?”
नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी ‘फ्रीबी संस्कृती’ (मोफत सुविधा वाटप) संदर्भात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. सरकार जर लोकांना सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, गॅस आणि वीज पुरवत राहिले, तर लोक काम का करतील? अशा धोरणामुळे काम करण्याची सवयच नष्ट होऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरकारांनी मोफत सुविधा देण्याऐवजी रोजगारनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करावे, असेही मत व्यक्त करण्यात आले.
ही टिप्पणी तमिळनाडू पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान करण्यात आली. या याचिकेत ग्राहकांची आर्थिक स्थिती न पाहता सर्वांना मोफत वीज देण्याच्या प्रस्तावाला आव्हान देण्यात आले आहे.
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, देशातील बहुतांश राज्ये महसूल तुटीत आहेत, तरीही विकासाकडे दुर्लक्ष करून मोफत योजनांची घोषणा केली जात आहे.
मुख्य न्यायाधीशांनी म्हटले की, लोकांना कमावता येईल आणि आत्मसन्मान राखता येईल असे रोजगाराचे मार्ग निर्माण करणे आवश्यक आहे. निवडणुकांच्या तोंडावर अशा योजना जाहीर करण्याची प्रवृत्तीही त्यांनी प्रश्नांकित केली. सक्षम आणि असक्षम ग्राहकांमध्ये कोणताही भेद न करता मोफत सुविधा देणे ही तुष्टीकरणाची नीती ठरू शकते, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
काही महत्त्वाची आकडेवारी
- देशातील १९ राज्यांच्या एकूण अनुदानापैकी ५३% हिस्सा वीज अनुदानावर खर्च होतो.
- १० राज्यांना २०२५-२६ मध्ये महसूल तूट होण्याचा अंदाज आहे.
- २०२४-२५ मध्ये राज्यांचा एकत्रित वित्तीय तुटीचा दर जीडीपीच्या ३.३% इतका होता.
- मार्च २०२५ पर्यंत राज्यांचे एकूण कर्ज जीडीपीच्या २७.५% असून मार्च २०२६ पर्यंत ते २९.२% होण्याची शक्यता आहे.
- तमिळनाडू मध्ये अनुदान बजेटपैकी ६०% हिस्सा बस, वीज आणि पीडीएसवर खर्च होतो, तर पंजाब मध्ये सुमारे ९०% अनुदान वीज क्षेत्रावर जाते.
- मध्य प्रदेश च्या अर्थसंकल्पातील सुमारे ७०.८७% रक्कम मोफत योजना, कर्जफेड, व्याज, वेतन व निवृत्तीवेतनावर खर्च होते.
या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्र सरकारसह संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली असून, वीजदर जाहीर झाल्यानंतर अचानक मोफत वीज देण्याचा निर्णय का घेतला, याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी विश्व या पेजला भेट द्या
