Villagers of five villages protest : गर परिषदेच्या कथित अन्यायकारक हद्दवाढ प्रस्तावाविरोधात सागवन, येळगाव, सुंदरखेड, जांभरून व माळविहीर येथील हजारो ग्रामस्थांनी १७ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढत जोरदार आंदोलन छेडले. बेकायदेशीर हद्दवाढीचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करावा, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हजारोंचा धडक मोर्चा; प्रस्ताव रद्द न झाल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा
बुलढाणा : नगर परिषदेच्या कथित अन्यायकारक हद्दवाढ प्रस्तावाविरोधात सागवन, येळगाव, सुंदरखेड, जांभरून व माळविहीर येथील हजारो ग्रामस्थांनी १७ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढत जोरदार आंदोलन छेडले. बेकायदेशीर हद्दवाढीचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करावा, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली.
‘गाव बचाव कृती समिती’ तसेच संबंधित पाचही ग्रामपंचायतींच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. नगर परिषदेने सागवन, जांभरून, येळगाव, सुंदरखेड, माळविहीर व सावळा या गावांचा समावेश नगरपालिकेत करण्याचा प्रस्ताव मांडला असला, तरी तो पूर्णपणे अनधिकृत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या स्वायत्ततेवर गदा आणणारा हा प्रस्ताव असल्याचे सांगत ग्रामस्थांनी राज्यघटनेतील तरतुदींचा उल्लेख केला. ग्रामसभेच्या संमतीशिवाय कोणतीही हद्दवाढ लादणे बेकायदेशीर ठरत असल्याचा दावा करण्यात आला. लोकभावना डावलून शासनाने हा प्रस्ताव रेटल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
सर्व संबंधित ग्रामपंचायतींनी विशेष ग्रामसभा घेऊन ‘हद्दवाढ नामंजूर’ ठराव बहुमताने मंजूर केले असल्याचे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले. जनतेच्या इच्छेविरुद्ध लादलेली कोणतीही हद्दवाढ लोकशाहीविरोधी ठरेल, असा आरोप करण्यात आला.
हद्दवाढ प्रस्तावासाठी सादर करण्यात आलेला तहसीलदारांचा अहवाल वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला. प्रत्यक्ष पाहणी न करता चुकीची आकडेवारी देऊन नगर परिषदेच्या फायद्याचा अहवाल तयार केल्याचा दावा करण्यात आला.
सागवनसह संबंधित गावे लोकसंख्या व उत्पन्नाच्या निकषांवर स्वयंपूर्ण असून पाणी, रस्ते, आरोग्य अशा मूलभूत सुविधा पुरविण्यास सक्षम असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. विकासाच्या नावाखाली गावे गिळंकृत करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला. जिल्हाधिकारी व नगर परिषद प्रशासनाने नियमबाह्य आणि हुकूमशाही पद्धतीने प्रस्ताव शासनाकडे पाठवल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला. हा प्रस्ताव गावांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणारा आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांना छेद देणारा असल्याचा संताप व्यक्त करण्यात आला.
