Upper Tehsildar office : साखरखेर्डा तालुका व्हावा, यासाठी अनेक वर्षांपासून मागणी सुरू असताना नवीन तालुका निर्मितीऐवजी शासनाने येथे अप्पर तहसीलदार कार्यालय मंजूर केल्याची माहिती शासकीय आदेशातून समोर आली आहे. या निर्णयामुळे साखरखेर्डा परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
तालुका मागणी प्रलंबित असली तरी महसूल कामांना वेग – भाजपा सरकारचा निर्णय
अशोक इंगळे
साखरखेर्डा : साखरखेर्डा तालुका व्हावा, यासाठी अनेक वर्षांपासून मागणी सुरू असताना नवीन तालुका निर्मितीऐवजी शासनाने येथे अप्पर तहसीलदार कार्यालय मंजूर केल्याची माहिती शासकीय आदेशातून समोर आली आहे. या निर्णयामुळे साखरखेर्डा परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
साखरखेर्डा ते सिंदखेडराजा हे अंतर सुमारे ६० किलोमीटर असून ये-जा करण्यासाठी पुरेशी वाहतूक सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे तहसील कार्यालयीन कामांसाठी नागरिकांना मोठी गैरसोय सहन करावी लागत होती. गेल्या ३५ वर्षांपासून साखरखेर्डा नवीन तालुका घोषित करण्याची मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांकडून होत होती; मात्र राजकीय अडथळ्यांमुळे ही मागणी प्रलंबित राहिली. आमदार मनोज कायंदे यांनीही नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात साखरखेर्डा तालुका निर्मितीचा प्रश्न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हा किंवा तालुक्यापासून दूर असलेल्या भागांत अप्पर जिल्हाधिकारी व अप्पर तहसीलदार कार्यालये स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. साखरखेर्डा, शेंदुर्जन आणि मलकापूर पांग्रा ही महसूल मंडळे तालुक्यापासून दूर असल्याने नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या ६९ अप्पर तहसीलदार कार्यालयांमध्ये साखरखेर्डाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे तालुका निर्मिती अद्याप झालेली नसली तरी महसूल विभागाशी संबंधित अनेक कामे स्थानिक पातळीवर मार्गी लागणार आहेत.
“तालुका निर्मितीसाठीचा लढा सुरूच राहणार”
साखरखेर्डा तालुका मागणीसाठी तत्कालीन आमदार तथा माजी मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या नेतृत्वाखाली रास्ता रोको आंदोलन व उपोषणे करण्यात आली होती. आमची मूळ मागणी तालुका निर्मितीची असून ती सातत्याने लावून धरणार आहोत. अप्पर तहसीलदार कार्यालयाची मंजुरी ही आंदोलनाचीच फलश्रुती आहे.
— रामभाऊ जाधव, माजी उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद“विकासाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल”
साखरखेर्डा गावाची लोकसंख्या सुमारे २५ हजार असून २० किलोमीटर परिघात ८५ गावे आहेत. गावाला नगरपंचायत आणि तहसील कार्यालय मंजूर करून स्वतंत्र तालुका निर्माण करावा, अशी मागणी आहे. शासनाने अप्पर तहसीलदार कार्यालय मंजूर करून विकासाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे.
— उल्हास देशपांडे, भाजपा प्रदेश सदस्य
