Dr. Shashikant Khedekar : देऊळगाव महीजवळील संत चोखासागर (खडकपुर्णा) प्रकल्प शंभर टक्के भरलेला असतानाही शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी न मिळाल्यामुळे रब्बी हंगामावर संकटाचे सावट आहे. याबाबत माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यांनी कार्यकारी अभियंता यांना निवेदन देत डाव्या आणि उजव्या कालव्यातून तात्काळ पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे.
गजानन भालेकर
धोत्रा नंदाई : देऊळगाव महीजवळील संत चोखासागर (खडकपुर्णा) प्रकल्प शंभर टक्के भरलेला असतानाही शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी न मिळाल्यामुळे रब्बी हंगामावर संकटाचे सावट आहे. याबाबत माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यांनी कार्यकारी अभियंता यांना निवेदन देत डाव्या आणि उजव्या कालव्यातून तात्काळ पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे.
यंदा पावसाळ्यात अतिवृष्टीमुळे सोयाबीन आणि कपाशी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतकऱ्यांची शेवटची आशा रब्बी हंगामावर होती. अवकाळी पावसानंतर मोठ्या प्रमाणात रब्बी पिकांची लागवड करण्यात आली; उगवणही चांगली झाली. मात्र सध्या सिंचनाअभावी उभ्या पिकांना करपण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. बळीराजा चिंतेत असून तातडीच्या पाण्याची गरज भासू लागली आहे.
पाणीवाटप समितीची बैठक अद्याप तहकूब
संत चोखासागर प्रकल्प भरून वाहत असतानाही पाण्याचे नियोजन, किती रोटेशन मिळेल, कोणती पिके घ्यावीत, याबाबत कृषी विभाग, पाटबंधारे विभाग, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी यांच्या संयुक्त बैठकीचे आयोजन १५ ऑक्टोबरपूर्वी अपेक्षित होते. मात्र नोव्हेंबर उलटूनही बैठकीसंदर्भात कोणतीही हालचाल नसल्यामुळे शेतकरी संतापले आहेत.
“रब्बी हंगामही हातचा जाईल” – खेडेकर
“खरीप हंगाम बुडाला, आणि आता रब्बी हंगामातील पिकेही पाण्यावाचून वाळण्याच्या मार्गावर आहेत. प्रशासन एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत आहे, पण शेतकऱ्यांचा प्रश्न कुणी सोडवणार?” असा सवाल माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यांनी केला. “संत चोखासागर प्रकल्प 100% भरलेला आहे. हजारो शेतकऱ्यांनी मोठ्या आशेने रब्बी पिकांची लागवड केली. पाणी शेतात येईल आणि उत्पादन वाढेल अशी स्वप्ने उराशी बाळगली. पण डिसेंबर आला तरी पाणीवाटपाचे नियोजनच झालेले नाही,” अशी टीका त्यांनी केली. “पाटबंधारे विभाग प्रकल्पाकडे बोट दाखवतो आणि प्रकल्प अधिकारी सांगतात की प्रकल्प हस्तांतरित झाला आहे. मग शेतकऱ्यांनी न्याय कुणाकडे मागायचा?” असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. डॉ. शशिकांत खेडेकर यांच्या निवेदनात तातडीने कालव्यातून पाणी सोडून रब्बी पिकांचे रक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
