BOT principle: डोणगाव गावात २०११ ते २०१३ दरम्यान आठवडी बाजार परिसरात महामार्गालगत तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयाशेजारी बीओटी (बांधा–वापरा–हस्तांतरण) तत्त्वावर सुमारे १२० व्यापारी गाळे बांधण्यात आले होते. बीओटी पद्धतीनुसार या गाळ्यांची दुरुस्ती, देखभाल आणि आवश्यक सुविधा पुरविण्याची संपूर्ण जबाबदारी २०३३ पर्यंत संबंधित ठेकेदाराची होती. मात्र, डोणगाव ग्रामपंचायतीने नियमाला डावलत गावाच्या विकासासाठी येणारा निधी या गाळ्यांच्या दुरुस्तीवर खर्च केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.
डोणगाव ग्रामपंचायतीचा तुघलकी कारभार उघड
डोणगाव : डोणगाव गावात २०११ ते २०१३ दरम्यान आठवडी बाजार परिसरात महामार्गालगत तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयाशेजारी बीओटी (बांधा–वापरा–हस्तांतरण) तत्त्वावर सुमारे १२० व्यापारी गाळे बांधण्यात आले होते. बीओटी पद्धतीनुसार या गाळ्यांची दुरुस्ती, देखभाल आणि आवश्यक सुविधा पुरविण्याची संपूर्ण जबाबदारी २०३३ पर्यंत संबंधित ठेकेदाराची होती. मात्र, डोणगाव ग्रामपंचायतीने नियमाला डावलत गावाच्या विकासासाठी येणारा निधी या गाळ्यांच्या दुरुस्तीवर खर्च केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे.
या संदर्भात काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष शैलेश सावजी यांनी गटविकास अधिकारी तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बुलडाणा यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीनुसार, गाळ्यांची जबाबदारी ठेकेदाराची असताना ग्रामपंचायतीने १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून तब्बल ६ लाख ४७ हजार रुपये खर्च केले.
तक्रारीची दखल घेत ५ डिसेंबर रोजी मेहकर पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी तेजस गवई यांनी डोणगाव ग्रामपंचायतीला भेट देऊन चौकशी सुरू केली. ग्रामपंचायतीत बीओटी तत्त्वावरील गाळ्यांचे दस्तऐवज उपलब्ध नसल्याने प्रकरण अधिकच संदिग्ध बनले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
“बीओटी तत्त्वावर बांधलेल्या गाळ्यांशी संबंधित फाईल व नोंदी ग्रामपंचायतीत सापडल्या नाहीत. सर्व कागदपत्रे तपासल्यानंतरच पुढील चौकशी करता येईल,”
— तेजस गवई, विस्तार अधिकारी, मेहकर पंचायत समिती
“व्यापाऱ्यांच्या मागणीनुसार किरकोळ दुरुस्ती केली”
या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना डोणगावचे सरपंच चरण आखाडे म्हणाले, “व्यापाऱ्यांच्या मागणीनुसार व गावातील व्यापार वाढावा म्हणून ठराव घेऊन नियमानुसार काम केले. गाळ्यांमधून ग्रामपंचायतीला उत्पन्न मिळते. त्यामुळे किरकोळ दुरुस्ती व जिना बांधकाम करण्यात आले. हे काम गावाच्या विकासासाठीच उपयुक्त आहे. सध्या राजकारणातून आरोप केले जात आहेत.”
“बीओटी तत्त्वावर असलेल्या कामांवर ग्रामपंचायतीतून एकाही रुपयाचा खर्च करण्याचा नियम नाही. तरीही शासकीय कर्मचारी–पदाधिकाऱ्यांनी संगनमत करून पैसा काढून खिशात घातला,”
— शैलेश सावजी
