onion-garlic storage house : कांदा आणि लसूण साठवण्याची व्यवस्था नसल्याने शेतकऱ्यांना कमी भावात विक्री करावी लागते. तसेच शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत काढणीपश्चात व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत कमी खर्चाचे कांदा-लसूण साठवणूक गृहासाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील कांदा आणि लसून उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे.
एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान ; शेतकऱ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन
बुलढाणा : कांदा आणि लसूण साठवण्याची व्यवस्था नसल्याने शेतकऱ्यांना कमी भावात विक्री करावी लागते. तसेच शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत काढणीपश्चात व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत कमी खर्चाचे कांदा-लसूण साठवणूक गृहासाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील कांदा आणि लसून उत्पादक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी केले आहे.
राज्यात कांदा पिकाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होत असून, शेतकरी बहुधा कांदा जमिनीवर पसरवून किंवा स्थानिकरित्या तयार केलेल्या पाळ्यामध्ये साठवतात. त्यामुळे कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते तसेच गुणवत्ता आणि टिकवण क्षमता कमी होते.
शास्त्रशुद्ध कांदाचाळ उभारणीमुळे कांद्याची गुणवत्ता टिकून राहते आणि शेतकऱ्यांना अधिक नफा मिळतो. त्यामुळे कमी खर्चातील कांदाचाळ/लसूण साठवणूक गृह उभारणीचा शेतकऱ्यांमध्ये वाढता कल लक्षात घेता, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत 2025-26 या आर्थिक वर्षात हा घटक राबविण्यात येत आहे.
यामध्ये 5–25 मेट्रिक टन, 25–500 मेट्रिक टन आणि 500–1000 मेट्रिक टन क्षमतेच्या साठवणूक गृहासाठी क्षमतेनुसार भांडवली अनुदान उपलब्ध आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी मनोजकुमार ढगे यांनी दिली.
योजनेचे उद्दिष्ट :
- कांदा साठवणुकीदरम्यान होणारे नुकसान कमी करणे.
- हंगामात मोठ्या प्रमाणात बाजारात कांदा उतरल्यामुळे भाव कोसळणे तसेच हंगामाबाहेर तुटवडा निर्माण होऊन भाव वाढणे — या समस्यांवर आंशिक नियंत्रण मिळविणे.
प्रकल्प खर्च व अनुज्ञेय अनुदान (क्षमता प्र.टन व खर्च प्र.टन प्रमाणे):
| क्षमता (मेट्रिक टन) | ग्राह्य प्रकल्प खर्च | अर्थसहाय्य (50% मर्यादेनुसार) |
| 5 ते 25 | ₹8,000/- प्रति मे.टन | कमाल ₹4,000/- प्रति मे.टन |
| 25 ते 500 | ₹7,000/- प्रति मे.टन | कमाल ₹3,500/- प्रति मे.टन |
| 500 ते 1000 | ₹6,000/- प्रति मे.टन | कमाल ₹3,000/- प्रति मे.टन |
- प्रकल्प खर्च ₹50,00,000/- पेक्षा जास्त असल्यास बँक कर्ज अनिवार्य (Credit Linked Back-Ended Subsidy) आहे.
- अर्थसहाय्य बँक कर्जाच्या परतफेडीनंतर देण्यात येईल.
योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतात?
- वैधभूत कांदा उत्पादक शेतकरी
- शेतकरी गट / स्वयंसहाय्यता गट (किमान 25 सदस्य)
- महिला शेतकरी गट
- शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO)
- नोंदणीकृत शेती संस्था
- शेतकरी सहकारी संस्था
- सहकारी पणन संघ
अर्जासाठी आवश्यक अटी :
- शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे बंधनकारक.
- संबंधित 7/12 उताऱ्यावर कांदा पिकाचा नमूद उल्लेख असणे आवश्यक.
- शेतकरी गटांकरिता – गठित शेतकरी गटाची वैध नोंदणी.
अर्ज करण्याची पद्धत :
अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने महाडीबीटी पोर्टलवर करावयाचा आहे.
वेबसाईट: https://mahadbt.maharashtra.gov.in
अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुक्यातील कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
