Kesavananda Bharati: केशवनंद भारती खटला, ज्याला मूलभूत रचनेचा सिद्धांत खटला म्हणूनही ओळखले जाते, हा भारतीय संवैधानिक कायद्याच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या निकालांपैकी एक आहे. केशवानंद भारती खटल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत मांडला. न्यायपालिकेचा न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार अबाधित राहिला आणि भारतीय लोकशाही आणि राज्यघटनेची रचना मजबूत झाली. या निकालाने संसदेच्या अमर्याद अधिकारावर मर्यादा घातली आणि भारतीय लोकशाही व संविधानाचे संरक्षण केले. संविधान सर्वोच्च आहे हे या निकालाने स्पष्ट केले. संविधान हे एक जिवंत दस्तऐवज राहिले म्हणून केशवानंद भारती यांना भारतीय संविधानाचे रक्षक म्हटले जाते.
संविधान दिन विशेष
केशवनंद भारती खटला, ज्याला मूलभूत रचनेचा सिद्धांत खटला म्हणूनही ओळखले जाते, हा भारतीय संवैधानिक कायद्याच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाच्या निकालांपैकी एक आहे. केशवानंद भारती खटल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत मांडला. न्यायपालिकेचा न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार अबाधित राहिला आणि भारतीय लोकशाही आणि राज्यघटनेची रचना मजबूत झाली. या निकालाने संसदेच्या अमर्याद अधिकारावर मर्यादा घातली आणि भारतीय लोकशाही व संविधानाचे संरक्षण केले. संविधान सर्वोच्च आहे हे या निकालाने स्पष्ट केले. संविधान हे एक जिवंत दस्तऐवज राहिले म्हणून केशवानंद भारती यांना भारतीय संविधानाचे रक्षक म्हटले जाते.
केशवानंद भारती खटल्याची पार्श्वभूमी–
केशवानंद भारती प्रकरणाची पार्श्वभूमी 1950 आणि 1960 च्या दशकात केरळ राज्यात सुरू झालेल्या जमीन सुधारणांपासून होते. या सुधारणांचा उद्देश मोठ्या जमीन मालकांकडून जमीन भूमिहीन आणि गरिबांना पुनर्वितरण करणे होता. 1963 मध्ये, केरळ सरकारने केरळ जमीन सुधारणा कायदा मंजूर केला, ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला किती जमीन धारण करता येईल यावर मर्यादा घालण्यात आली. या कायद्यात जमीन मालकांकडून जास्तीची जमीन संपादित करण्याची आणि ती भूमिहीन आणि गरिबांना वाटण्याची तरतूद होती. जमीन सुधारणा कायदा हा स्वतंत्र भारतातला पहिलाच असा कायदा होता ज्यामुळे कोट्यावधी कष्टकऱ्यांना वर्षानुवर्षे ते कसत असलेल्या जमिनीचा मालकी हक्क मिळाला होता. भारतीय राज्यघटना 26 जानेवारी 1950 पासून लागू झाली त्यानंतर लगेच बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यात शेतजमीन सुधारणा कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे अनेक जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनी गमवाव्या लागल्या. ज्या जमीनदारांच्या जमिनी गेल्या त्यांनी भारतातल्या वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांमध्ये याचिका दाखल केल्या. बिहार उच्च न्यायालयाने बिहार जमीन सुधारणा अधिनियम 1950 हा कायदाच अवैध ठरवला. त्यावेळेस लोकनियुक्त सदस्यांची संसद अस्तित्वात आली नव्हती त्यामुळे घटना समितीच पर्यायी संसद म्हणून काम करीत होती. पटना उच्च न्यायालयाचा निकाल पाहून घटना समितीच्या लक्षात संभाव्य धोका आला त्यामुळे त्यांनी लगेच अधिनियम 1951 ही पहिली घटना दुरुस्ती करून जमीन सुधारणा कायद्यांना न्यायालयीन पुनर्लोकनापासून दूर ठेवण्यासाठी दोन तरतुदींचा समावेश केला एक म्हणजे अनुच्छेद 31 ब नुसार घटनेत नववी अनुसूची निर्माण करण्यात आली आणि या अनुसूचीमध्ये ज्या अधिनियमांचा समावेश करण्यात आला त्यांना ते मूलभूत हक्काशी विसंगत आहेत म्हणून न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही म्हणजे नागरिकांच्या संपत्तीचा अधिकार संपुष्टात आणला.
केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालाची पार्श्वभूमी ज्या खटल्यांवर आधारित आहे त्यांनी भारतीय संविधानाने हमी दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे स्पष्टीकरण आणि संविधान दुरुस्ती करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराला आकार देण्यास मदत केली आणि केशवानंद भारतीसह पुढील प्रकरणाचा पाया देखील स्थापित केला. त्याची सुरुवात ए.के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य या खटल्याने सुरू झाली. ए.के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य (1950) हा भारताच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा खटला मानला जातो. भारतीय संविधानाच्या कलम 19 आणि 21 अंतर्गत प्रमुख मूलभूत हक्काच्या व्याख्येशी हा खटला संबंधित आहे. ए.के. गोपालन हे मद्रास राज्यातील प्रमुख कम्युनिस्ट नेते होते. 1947 रोजी प्रक्षेपक सार्वजनिक विधान केल्याबद्दल त्यांना प्रतिबंधात्मक अटक कायदे अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले. प्रतिबंधात्मक अटक कायदा 1950 संवैधानिक तरतुदींचे आणि मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणारा आहे म्हणून याला आव्हान दिले गेले. सरन्यायाधीश कानिया यांनी प्रतिबंधात्मक अटक कायदा 1950 ची वैधता कायम ठेवली आणि संविधानाच्या कलम 19 आणि 21 अंतर्गत नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नसल्याचे म्हटले. जमीनदार शंकरी प्रसाद यांनी पहिल्या घटनादुरुस्तीलाच न्यायालयात आव्हान दिले. शंकरी प्रसाद विरुद्ध भारत संघ (1951) असा तो खटला होता. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की राज्यघटनेच्या कलम 13(2) मध्ये कायदा या शब्दाचा जो अर्थ आहे तो खूप व्यापक आहे त्यानुसार जे कायदे व त्यातील दुरुस्त्यांमुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग होईल असे कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला नाही. याचा अर्थ असा की संसदेला मूलभूत अधिकाराचा भंग करणारी घटना दुरुस्ती करता येणार नाही परंतु त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यानंतर सज्जनसिंग विरुद्ध राजस्थान सरकार (1965) या खटल्यात सतराव्या घटनादुरुस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या घटना दुरुस्तीद्वारे नवव्या अनुसूचित 44 कायद्यांचा समावेश करण्यात आला होता. घटनादुरुस्तीसाठी राज्यघटनेने जी प्रक्रिया सांगितली आहे त्यानुसार ही दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही असा त्यांचा युक्तिवाद होता. 17 व्या घटनादुरुस्तीची वैधता कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले की संसदेला संविधानाच्या कोणत्याही भागात सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे ज्यामध्ये कोणत्याही मूलभूत हक्कांचा समावेश आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयापुढे गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब सरकार हा खटला चालला. हाही खटला जमिनी सुधारणा कायद्याविषयीच्या पहिल्या चौथ्या व सतराव्या घटनादुरुस्तीला आव्हान देणारा होता. या खटल्यासाठी 11 न्यायमूर्तीचे खंडपीठ स्थापन करण्यात आले होते. न्यायालयासमोर दोन प्रश्न होते, मूलभूत अधिकारांचा भंग करण्यासाठी घटना दुरुस्ती करता येते का? आणि घटना दुरुस्तीचे न्यायालयीन पुनरावलोकन होऊ शकते का? यावर खंडपीठाने निकाल दिला की घटना दुरुस्ती अनुच्छेद 13 (2) नुसार कायदाच असल्याने ती जर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा भंग करीत असेल तर तिचं न्यायालयीन पुनरावलोकन होऊ शकते यावरून असे स्पष्ट झाले की नागरिकांचे मूलभूत अधिकार इतके पवित्र आणि अपरिवर्तनीय आहेत की तिला संसदेने बहुमताने पारित कायदे व दुरुस्त्या सुद्धा डावलू शकत नाही. पण न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की हा निर्णय इथून पुढच्या खटल्यांसाठी लागू असेल. या खटल्यांनी केशवानंद भारती यासारख्या पुढील प्रकरणांसाठी पायाही घातला ज्याचा भारतीय व्यवस्थेवर कायमस्वरूपी प्रभाव पडला.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे आणि युक्तिवाद
केरळ राज्य सरकारने दोन जमीन सुधारणा कायदे केलेत. 1970 मध्ये, केरळ सरकारने धार्मिक संस्थांच्या जमिनीच्या मालकीवर निर्बंध लादले. या कायद्यानुसार धार्मिक संस्था संपत्तीचे व्यवस्थापन राज्य सरकारकडे आले. त्याकरिता 29 वी घटना दुरुस्ती करून त्याला नवव्या शेड्युलमध्ये टाकण्यात आले. चारसे एकर जमीन असलेल्या केशवानंद भारती यांच्या मठाने याला विरोध केला. केशवानंद भारती हे केरळमधील कासारगोड जिल्ह्यातील हिंदू धार्मिक संस्था एडनीर मठाचे प्रमुख होते. ॲड. नानी पालखीवाला यांनी केशवानंद भारती यांना पटवून दिले की यानंतर धार्मिक संपत्तीचे व्यवस्थापन राज्य सरकार करणार हे तुमच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन आहे. भारतीय घटनेच्या कलम 26 अंतर्गत तुम्ही खटला दाखल करा. शंकरानंद भारती यांना हा मुद्दा पटला. त्यानंतर केरळ सरकारच्या जमीन सुधारणा अधिनियम 1963 नुसार केशवानंद भारती मठाची 300 एकर जमीन कुळांकडे गेली. 21 मार्च 1970 रोजी केशवानंद भारती यांनी संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात या सुधारणांना आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. दरम्यान, भारतीय संसदेने संविधानातील 24 वी दुरुस्ती मंजूर केली, ज्यामध्ये न्यायपालिकेचे अधिकार कमी करण्याचा आणि न्यायालयीन पुनरावलोकनाची व्याप्ती मर्यादित करण्याचा प्रयत्न केला गेला. 25 वी आणि 29 वी दुरुस्ती देखील मंजूर करण्यात आली, ज्यामध्ये नागरिकांचे मूलभूत अधिकार मर्यादित करण्याचा आणि संसदेला संविधानाच्या कोणत्याही भागात सुधारणा करण्याचा अधिकार देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
केशवानंद भारती प्रकरणात गुंतलेले प्रमुख कायदेशीर मुद्दे म्हणजे केरळ जमीन सुधारणा कायद्याची संवैधानिक वैधता, संविधानात सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराची व्याप्ती आणि संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा सिद्धांत स्थापित करणे. या खटल्यातील प्राथमिक कायदेशीर मुद्दा केरळ जमीन सुधारणा कायद्याची घटनात्मक वैधता होती, ज्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला किती जमीन धारण करता येईल यावर मर्यादा घालण्यात आली होती आणि जमीन मालकांकडून जास्तीची जमीन संपादित करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा म्हणजे संविधानात सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकाराची व्याप्ती. सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रश्न होता की संविधानात सुधारणा करण्याचा संसदेचा अधिकार अमर्यादित आहे की या अधिकाराला काही मर्यादा आहेत. संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा सिद्धांत संविधानाचा भाग आहे का आणि संविधानात सुधारणा करण्याचा संसदेचा अधिकार या सिद्धांतापर्यंत विस्तारित आहे का. संविधानाची मूळ प्रस्तावना बदलण्याचा संसदेला अधिकार आहे का? 24 संविधान (सुधारणा) कायदा 1971, 25 संविधान (दुरुस्ती) कायदा 1972 संविधानात सुधारणा करण्यासाठी संसद किती प्रमाणात आपला अधिकार वापरू शकते.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद– याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की संसद त्यांच्या मनाप्रमाणे संविधानात सुधारणा करू शकत नाही कारण त्यांना हे करण्याचा अधिकार मर्यादित आहे. सज्जन सिंह विरुद्ध राजस्थान राज्य खटल्यात न्यायमूर्ती मुधोळकर यांनी मांडल्याप्रमाणे संसद संविधानाची मूलभूत रचना बदलण्यासाठी त्यात सुधारणा करू शकत नाही. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की 24 आणि 25 घटनादुरुस्ती कलम 19(1)(फ) मध्ये दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत. वरिष्ठ वकील नानी पालखीवाला यांच्या नेतृत्वाखालील कायदेशीर पथकाने अनेक प्रमुख युक्तिवाद सादर केले कारण सुधारणांनी मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केले, संविधानाच्या मूलभूत रचनेत बदल करून संसदेच्या सुधारणा मर्यादा ओलांडल्या आणि न्यायालयीन पुनरावलोकन आणि मालमत्ता अधिकारांना कमकुवत केले.या सुधारणांमुळे संविधानाने हमी दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले. सुधारणा करण्याचा अधिकार संविधानाच्या मूलभूत रचनेत किंवा आवश्यक वैशिष्ट्यांमध्ये बदल करण्यापर्यंत विस्तारित नसावा. आव्हान दिलेल्या सुधारणा (24व्या, 25व्या आणि 29व्या घटनादुरुस्ती अधिनियम) असंवैधानिक होत्या कारण त्या न्यायालयीन पुनरावलोकन आणि अधिकारांचे पृथक्करण यांना कमकुवत करत होत्या. मालमत्तेचा अधिकार हा एक मूलभूत अधिकार आहे जो योग्य प्रक्रियेशिवाय हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही.
प्रतिवादींचा युक्तिवाद– राज्याने म्हटले की संसदेचे सर्वोच्चत्व ही भारतीय कायदेशीर व्यवस्थेची मूलभूत रचना आहे आणि म्हणूनच, तिला संविधानात सुधारणा करण्याचा अमर्याद अधिकार आहे. सामाजिक- आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यासाठी संसदेला संविधानात सुधारणा करण्याचा अमर्याद अधिकार कायम ठेवला पाहिजे.केरळ राज्याने असा युक्तिवाद केला की सार्वजनिक कल्याणासाठी मालमत्ता हक्कांचे नियमन करण्यासाठी आणि सामाजिक समता वाढविण्यासाठी संविधानात सुधारणा करण्याचा अमर्याद अधिकार कायम ठेवला पाहिजे. कलम 368 अंतर्गत संसदेला संविधानाच्या कोणत्याही भागात सुधारणा करण्याचा अमर्याद अधिकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य याखटल्याची सुनावणी 68 दिवस चालली, युक्तिवाद 31 ऑक्टोबर 1972 रोजी सुरू झाला आणि 23 मार्च 1973 रोजी संपला. या खटल्याच्या तयारीसाठी शेकडो प्रकरणे उद्धृत करण्यात आली आणि तत्कालीन अॅटर्नी-जनरल यांनी 71 वेगवेगळ्या देशांच्या संविधानातील तरतुदींचे विश्लेषण करणारा तुलनात्मक तक्ता तयार केला होता. केशवानंद भारती खटल्याची सुनावणी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झाली, ज्यामुळे तो भारतीय कायदेशीर इतिहासातील सर्वात मोठ्या खंडपीठांपैकी एक बनला. सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक सात विरुद्ध सहा बहुमताने दिलेल्या निर्णयात संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा सिद्धांत मांडला, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्यवाद आणि कायद्याचे राज्य यासारख्या संविधानाच्या काहीमूलभूत वैशिष्ट्यांमध्ये संसद सुधारणा करू शकत नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की न्यायालयीन पुनरावलोकनाचा अधिकार हा संविधानाच्या मूलभूत रचनेचा अविभाज्य भाग आहे आणि संसद घटनात्मक सुधारणांद्वारे तो हिरावून घेऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल बहुमताने देण्यात आला ज्यामध्ये प्रमुख तत्त्वे अधोरेखित करण्यात आली. केशवानंद भारती खटल्यात संसदेचा संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला. न्यायालयाने असे म्हटले की संसदेला संविधानात सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे परंतु हे अधिकार परिपूर्ण नाहीत यावर भर दिला. ते संविधानाच्या मूलभूत रचनेत बदल करू शकत नाही किंवा ती नष्ट करू शकत नाही. मूलभूत रचनेचे उल्लंघन करणारी कोणतीही सुधारणा असंवैधानिक असेल असे त्यात म्हटले आहे.संसदेच्या सुधारणा अधिकाराचे स्पष्टीकरण देणाऱ्या 24 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमची वैधता कायम ठेवताना, 25 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमचे काही भाग न्यायालयीन पुनरावलोकनाचे उल्लंघन केल्यामुळे असंवैधानिक असल्याचे आढळले. या खटल्याने मूलभूत संरचना सिद्धांताची स्थापना केली. त्यात संविधानाचे सर्वोच्चत्व, कायद्याचेराज्य, अधिकारांचे पृथक्करण, संघराज्यवाद, न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकारांसह काही तत्त्वे संविधानाची मुख्य भाग आहेत. या निकालपत्राने कलम 368 अंतर्गत संसदेच्या सुधारणा करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा लादल्या, ज्या मध्ये असे म्हटले आहे की सुधारणा मूलभूत रचनेला कमकुवत करू शकत नाहीत, त्यामुळे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्याच्या प्रयत्नांना आळा बसतो. सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत संरचनेचा भाग म्हणून न्यायालयीन पुनरावलोकनाला मान्यता दिली, त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या सुधारणा असंवैधानिक घोषित केल्या, त्यामुळे संवैधानिक मूल्यांचे संरक्षण करण्यात न्यायव्यवस्थेची भूमिका अधिक बळकट झाली. या निर्णयाने संसदेला सामाजिक-आर्थिक सुधारणा लागू करण्याचा अधिकार मान्य केला, जर त्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत नसतील किंवा संविधानाच्या मूलभूत रचनेत बदल करत नसतील, ज्यामुळे सामाजिक न्यायाची अखंडता राखता येईल.
1975 मध्ये झालेल्या इंदिरा गांधी विरुद्ध राजनारायण खटल्याने घटनात्मक सुधारणांच्या मर्यादांची आणखी चाचणी घेतली. आणीबाणीच्या काळातही संविधानाची मुख्य तत्त्वे बदलता येत नाहीत यावर भर देण्यात आला. या खटल्यात लोकशाही प्रक्रियांचे रक्षण करण्यात आणि घटनात्मक अखंडता राखण्यात न्यायव्यवस्थेची भूमिका अधोरेखित झाली. केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य याखटल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर अनेक देशांमधील न्यायालयांना प्रेरणा मिळाली. अनेक परदेशी न्यायालयांनी या ऐतिहासिक निर्णयाचा हवाला दिला. या निकालाच्या 16 वर्षांनंतर बांगलादेश सर्वोच्च न्यायालयाने अन्वर हुसेन चौधरी विरुद्ध बांगलादेश येथील मूळ संरचनेला मान्यता दिली होती.बेरी एम. बोवेन विरुद्ध बेलीजचे अॅटर्नी जनरल प्रकरणात बेलीज न्यायालय पायाभूत संरचनेचा अवलंब करण्यासाठी केशवानंद प्रकरण आणि आय आर कोएल्हो प्रकरणावर आपला विश्वास दाखवला होता. केशवानंद प्रकरणाने अफ्रिका खंडाचेही लक्ष वेधून घेतले. केनिया, अफ्रिकेतील देश युगांडा, सेशल्स यांच्या प्रकरणांमध्येही केशवानंद खटल्याच्या ऐतिहासिक निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला.
केशवानंद भारती राज्यघटना किंवा भारतीय लोकशाही मजबूत करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले नव्हते तर त्यांची तीनसे एकर जमीन वाचवण्यासाठी ते न्यायालयात गेले होते. म्हणजे त्यांचा विषय वेगळा होता. या निकालाने त्यांचा कोणताही वैयक्तिक लाभ झाला नाही. उलट देशातील जनतेला याचा फायदा झाला. त्यांचं भारतीय राज्यघटने प्रति कुठलंही योगदान नाही परंतु भारतातील लोकशाहीची तत्वे आणि कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्याच्या लढाईत केशवानंद भारती यांच्या नावाची भारताच्या इतिहासात कायमची नोंद झाली.
प्रा. डॉ. ज्ञानशील खंडेराव
सीताबाई कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय अकोला
