crop loans :शेतकऱ्यांना पिक कर्जासाठी आता स्टॅम्प पेपरची गरज नाही

crop loans : पिक कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडून १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र (ॲफिडेव्हिट) करून घेणे तसेच अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करण्याच्या प्रकाराला आता आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पालकमंत्र्यांनी यापूर्वीच पिक कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करू नये, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या असतानाही काही बँक शाखांमध्ये स्टॅम्प पेपर व शपथपत्राची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या होत्या. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळविण्यापूर्वीच अतिरिक्त खर्चाचा भार सहन करावा लागत होता.

प्रा. डॉ. संजय खडसेंची दखल; अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी न करण्याचे बँकांना निर्देश

साखरखेर्डा : पिक कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडून १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र (ॲफिडेव्हिट) करून घेणे तसेच अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करण्याच्या प्रकाराला आता आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पालकमंत्र्यांनी यापूर्वीच पिक कर्जासाठी शेतकऱ्यांकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करू नये, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या असतानाही काही बँक शाखांमध्ये स्टॅम्प पेपर व शपथपत्राची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या होत्या. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्ज मिळविण्यापूर्वीच अतिरिक्त खर्चाचा भार सहन करावा लागत होता.

या प्रकाराची दखल घेत सिंदखेडराजा उपविभागीय अधिकारी प्रा. डॉ. संजय खडसे यांनी संबंधित बँक अधिकाऱ्यांना लेखी पत्र देऊन अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी देण्यात आलेल्या या आदेशामुळे पिक कर्जासाठी स्टॅम्प पेपर, शपथपत्र आणि इतर अनावश्यक कागदपत्रांची सक्ती करण्याच्या प्रकाराला चाप बसण्याची अपेक्षा आहे.

वसीम शेख यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली शेतकऱ्यांची अडचण

गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून पिक कर्जासाठी शेतकऱ्यांना भेडसावत असलेली ही अडचण पत्रकार वसीम शेख यांनी उपविभागीय अधिकारी प्रा. डॉ. संजय खडसे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळविण्यासाठी १०० रुपयांचा स्टॅम्प पेपर खरेदी करणे, त्यावर शपथपत्र तयार करून घेणे तसेच अन्य कागदपत्रांसाठी तालुक्याच्या ठिकाणी चकरा माराव्या लागत असल्याची बाब त्यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.

या तक्रारीची तातडीने दखल घेत प्रा. डॉ. संजय खडसे यांनी संबंधित बँक अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांच्या निर्देशांचा संदर्भ देत लेखी स्वरूपात पुन्हा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

पालकमंत्र्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष झाल्याची तक्रार

पिक कर्ज वाटप करताना शेतकऱ्यांकडून अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करू नये, अशा सूचना प्रशासनाच्या पातळीवर यापूर्वीच देण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात काही ठिकाणी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र करून घेण्याची मागणी सुरू असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्यामुळे पालकमंत्र्यांच्या सूचनांची बँक पातळीवर प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.

शेतकरी आधीच पीक उत्पादन, बाजारभाव आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना कर्जासाठीच अतिरिक्त पैसे खर्च करावे लागत असल्याने नाराजी व्यक्त होत होती. स्टॅम्प पेपर, शपथपत्र तसेच इतर कागदपत्रांसाठी वेळ आणि पैसा खर्च होत असल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज प्रक्रियेत अनावश्यक त्रास सहन करावा लागत होता.

स्टॅम्प पेपर, शपथपत्राची सक्ती करू नये

उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडून संबंधित बँकांना देण्यात आलेल्या पत्रात पिक कर्ज वाटप करताना कोणत्याही अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची अथवा त्यावर शपथपत्र करण्याची सक्ती करू नये, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

या आदेशामुळे शेतकऱ्यांना पिक कर्जासाठी स्टॅम्प पेपर खरेदी करण्याचा, शपथपत्र तयार करून घेण्याचा तसेच त्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्याचा अनावश्यक खर्च वाचण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे कर्ज प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे.

या बँकांना देण्यात आले स्पष्ट निर्देश

सिंदखेडराजा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाने दिलेले हे पत्र स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय), बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया यांच्या संबंधित शाखांना देण्यात आले आहे.

तसेच देऊळगाव राजा, देऊळगाव मही, साखरखेर्डा, मलकापूर पांग्रा, सिंदखेडराजा, किनगाव राजा, अंढेरा, दुसरबीड आणि शेंदुर्जन येथील संबंधित बँक शाखांनाही या निर्देशांची माहिती देण्यात आली आहे.

शेतकरी आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना पिक कर्ज मिळविण्यासाठीच अतिरिक्त खर्च आणि कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी धावपळ करावी लागू नये, यासाठी प्रशासनाने दिलेल्या आदेशाची संबंधित बँकांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.