Nagpur Pact :नागपूर कराराच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह; सिंदखेडराजात स्वतंत्र विदर्भासाठी आंदोलन

Nagpur Pact :  विदर्भाच्या विकासाच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवार, २८ सप्टेंबर रोजी सिंदखेडराजा तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर नागपूर कराराची होळी करण्यात आली. स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या आंदोलनात कार्यकर्त्यांनी सिंचन, शेती, उद्योग, रोजगार तसेच प्रादेशिक विकासातील अनुशेषाचे प्रश्न ठामपणे मांडले.

   सिंचन, शेती, उद्योग अन् रोजगाराचा अनुशेष दूर करा; नागपूर कराराची होळी करून स्वतंत्र विदर्भाचा हुंकार

सिंदखेडराजा  : विदर्भाच्या विकासाच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवार, २८ सप्टेंबर रोजी सिंदखेडराजा तहसील कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर नागपूर कराराची होळी करण्यात आली. स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या आंदोलनात कार्यकर्त्यांनी सिंचन, शेती, उद्योग, रोजगार तसेच प्रादेशिक विकासातील अनुशेषाचे प्रश्न ठामपणे मांडले.

काय आहे नागपूर करार?

२८ सप्टेंबर १९५३ रोजी नागपूर येथे संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषिक प्रदेशांच्या नेत्यांमध्ये नागपूर करार झाला. या करारात महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यास महाविदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या घटकांच्या विकास व प्रशासनाच्या दृष्टीने स्वतंत्र विचार करण्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. विकासासाठी निधीचे वाटप, शासनातील प्रतिनिधित्व, शासकीय सेवांमधील संधी, तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणातील सुविधा तसेच नागपूर येथे दरवर्षी राज्य विधिमंडळाचे किमान एक अधिवेशन घेण्याची तरतूद करारात नमूद करण्यात आली होती.

पुढे १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि विदर्भ महाराष्ट्राचा भाग झाला. त्यानंतर प्रादेशिक विकासातील समतोलासाठी भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३७१(२) अंतर्गत विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र विकास मंडळे, विकास निधीचे समतोल वाटप, तांत्रिक शिक्षण आणि शासकीय सेवांमध्ये पुरेशा संधी यासंदर्भात विशेष तरतुदी करण्यात आल्या.

अंमलबजावणीवर आंदोलकांचे प्रश्नचिन्ह

आंदोलकांनी नागपूर करारातील तरतुदी आणि प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधत कराराच्या अपेक्षित अंमलबजावणीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. विकास निधीचे वाटप, रोजगाराच्या संधी, सिंचन, उद्योग आणि इतर क्षेत्रांतील अनुशेषाबाबत विदर्भावर अन्याय झाल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

प्रादेशिक असमतोलाचा मुद्दा महाराष्ट्राच्या विकास धोरणात स्वतंत्रपणे हाताळला जात असल्याचे सरकारी नोंदींतही दिसून येते. विदर्भासाठी नागपूर व अमरावती महसूल विभागांचा समावेश असलेले स्वतंत्र विकास मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.

शेती, सिंचन आणि रोजगाराचे प्रश्न ऐरणीवर

विदर्भातील शेती आणि सिंचनाच्या समस्यांसोबतच उद्योगांना चालना देऊन रोजगाराच्या संधी वाढविण्याची गरज आंदोलकांनी व्यक्त केली. सिंचन प्रकल्पांची अपूर्ण कामे, शेतकऱ्यांच्या अडचणी, शेतकरी आत्महत्या, उद्योगांचा अभाव आणि बेरोजगारी यामुळे विदर्भाच्या विकासासमोरील आव्हाने कायम असल्याचे कार्यकर्त्यांनी नमूद केले.

विदर्भातील औद्योगिक मागासलेपणा, स्थानिकांना रोजगार, कृषी पंपांचे विद्युतीकरण आणि सिंचन यांसारख्या विषयांवर विकास मंडळाने अभ्यास केले असल्याची नोंद राज्यपालांच्या संकेतस्थळावरील माहितीत आहे.

आंदोलनात कार्यकर्त्यांचा मोठा सहभाग

दुपारी १२.४० वाजता झालेल्या या आंदोलनात शिवाजीराजे जाधव, डॉ. शिवाजी खरात, प्रा. दिलीप नाईकवाड, बद्रीभाऊ बुधवत, ॲड. रामेश्वर मेहेत्रे, महेश पवार, डॉ. गणेश सानप, मधुकर साळवे, डॉ. सुभाष खांदवे, म्हसाजी वाघ, माजी उपसभापती नामदेव राठोड, कारभारी जायभाये, सुभाष विघ्ने, भगवान कुटे, नारायण बावणे, सरपंच विलास चव्हाण, राहुल झोटे, संजय सोळंके, शाहीर मस्के, विघ्ने मामा, जायभाये सावखेड, तेजन, अतिश राजे जाधव, सरपंच विठ्ठल गायके यांच्यासह मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

नागपूर कराराची होळी करून स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीकडे पुन्हा लक्ष वेधण्यात आले. विदर्भाच्या विकासाच्या प्रश्नावर शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.