Makarand Jadhav-Patil: खरीपग्रस्त एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही :  पालकमंत्री  मकरंद जाधव पाटील

Makarand Jadhav-Patil:  खरीप हंगामातील बाधित गावांमधील एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री तथा मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली. राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सुधारित निकष व कार्यपद्धती निश्चित केली असून, त्यानुसार खरीप हंगामातील परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यात येत आहे.

दुष्काळी परिस्थितीच्या मूल्यांकनासाठी तीन टप्प्यांची प्रक्रिया; ऑक्टोबरमध्ये निर्णय

गजानन तिडके

बुलढाणा : खरीप हंगामातील बाधित गावांमधील एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री तथा मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली. राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सुधारित निकष व कार्यपद्धती निश्चित केली असून, त्यानुसार खरीप हंगामातील परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारच्या सुधारित दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६च्या आधारे दुष्काळी परिस्थितीचे शास्त्रीय पद्धतीने मूल्यांकन केले जात आहे. यासाठी पर्जन्यमान, वनस्पती निर्देशांक, पेरणीचे क्षेत्र, मृदा आर्द्रता आणि भूजल पातळी या अनिवार्य व प्रभावदर्शक निर्देशांकांचा आधार घेतला जाणार आहे. यासोबतच चारा उपलब्धता, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर यांसारख्या सामाजिक-आर्थिक घटकांचाही विचार केला जाणार आहे.

तीन टप्प्यांत दुष्काळाचे मूल्यांकन

दुष्काळ निश्चितीची प्रक्रिया तीन टप्प्यांत राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पर्जन्यमानाशी संबंधित अनिवार्य निर्देशांकांची तपासणी केली जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात दुष्काळाची तीव्रता निश्चित करण्यात येईल. त्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण करून परिस्थितीची पडताळणी केली जाणार आहे.

प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणात पीक नुकसानीचे प्रमाण ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळल्यास संबंधित गाव दुष्काळी घोषित करण्यास पात्र ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष नुकसानीची पाहणी आणि त्याची नोंद या प्रक्रियेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

ऑक्टोबरमध्ये खरीपबाबत निर्णय

खरीप हंगामासाठी दुष्काळ घोषित करण्याबाबत ऑक्टोबर महिन्यात निर्णय घेण्यात येणार आहे. तर रब्बी हंगामासाठी दुष्काळ जाहीर करण्याची मुदत ३१ मार्च निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे खरीप हंगामातील पावसाची स्थिती, पीक परिस्थिती आणि क्षेत्रीय पडताळणीच्या अहवालांच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.

पाणीटंचाईवर तातडीच्या उपाययोजना

दुष्काळसदृश गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्यास तातडीने टँकर सुरू करण्याचे अधिकार स्थानिक व क्षेत्रीय स्तरावर देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत निर्णय घेण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला अधिक तत्परतेने कार्यवाही करता येणार आहे.

दुष्काळी परिस्थितीच्या देखरेखीसाठी आयुक्त (कृषी) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती, तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती कार्यरत आहे.

दरम्यान, राज्यातील खरीप हंगामाच्या परिस्थितीचा कृषी मंत्री विविध महसूल विभागांमध्ये आढावा बैठका व दौरे करून आढावा घेणार आहेत. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत आवश्यक त्या शिफारशी सादर करण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री यांच्या सूचनेनुसार मदत व पुनर्वसन विभागाकडून आवश्यक उपाययोजना तत्परतेने राबविण्यात येत असल्याचेही मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी स्पष्ट केले.