Anganwadi workers : बालकांच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया घडविणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांवरच अतिरिक्त कामांचा डोंगर लादला जात असल्याचा आरोप होत आहे. अत्यल्प मानधनावर नियमित अंगणवाडीची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना आरोग्य, शिक्षण, पंचायत, निवडणूक विभागासह विविध शासकीय सर्वेक्षणांची कामे सोपविली जात आहेत. विशेष म्हणजे, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना योजनाबाह्य कामे देऊ नयेत, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही स्थानिक पातळीवर त्याची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचा आरोप अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
शासनाचा आदेश धाब्यावर; अंगणवाडी ताईंवर योजनाबाह्य कामांचा बोजा
गजानन तिडके
देऊळगाव राजा : बालकांच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया घडविणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांवरच अतिरिक्त कामांचा डोंगर लादला जात असल्याचा आरोप होत आहे. अत्यल्प मानधनावर नियमित अंगणवाडीची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना आरोग्य, शिक्षण, पंचायत, निवडणूक विभागासह विविध शासकीय सर्वेक्षणांची कामे सोपविली जात आहेत. विशेष म्हणजे, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना योजनाबाह्य कामे देऊ नयेत, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही स्थानिक पातळीवर त्याची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचा आरोप अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने केला आहे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस तसेच मिनी अंगणवाडी सेविका मानधनावर कार्यरत आहेत. अंगणवाडी केंद्रांमध्ये शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालके, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना पूरक पोषण आहार, पूर्वशालेय शिक्षण, लसीकरण, आरोग्य तपासणी, आरोग्य संदर्भ सेवा तसेच पोषण व आरोग्यविषयक जनजागृती अशा विविध सेवा दिल्या जातात.
या नियमित जबाबदाऱ्यांसोबतच स्थानिक पातळीवर ‘गुड मॉर्निंग’, शेततळे बांधकामाची माहिती, अन्न शिजवून देणे, विविध सर्वेक्षणे, निवडणूकविषयक कामे आणि इतर विभागांची कामेही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांकडून करून घेतली जात असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे अंगणवाडीच्या मूलभूत कामांवर परिणाम होत असून, बालकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनंतर महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेव्यतिरिक्त कोणतीही कामे परस्पर सोपवू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश यापूर्वीच दिले आहेत. योजनाबाह्य काम देण्याची आवश्यकता असल्यास शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचेही निर्देश आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात स्थानिक पातळीवर या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांकडून होत आहे.
अतिरिक्त कामे करून घेता, मग वेतनश्रेणी का नाही?
अंगणवाडी सेविका बालकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यापासून पोषण आहाराचे वाटप, पूर्वशालेय शिक्षण, दैनंदिन नोंदी, अहवाल तयार करणे आणि मासिक बैठकीतील कामकाजापर्यंत अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडतात. त्यातच शिक्षक, ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य कर्मचारी, आशा स्वयंसेविका आणि निवडणूक विभागातील कर्मचारी ज्या कामांना नकार देतात, ती कामे अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या माथी मारली जात असल्याचा आरोप आहे.
अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून वेतनश्रेणीधारक कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त कामे करून घेतली जात असतील, तर त्यांना वेतनश्रेणीपासून का वंचित ठेवले जाते, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कामाच्या बाबतीत कर्मचारी ‘सरकारी’, मात्र मोबदल्याच्या वेळी ‘मानधनी’, अशी दुहेरी भूमिका प्रशासनाची आहे का, असा संतप्त प्रश्नही कर्मचाऱ्यांमधून उपस्थित केला जात आहे.
अधिकाऱ्यांच्या दबावाचा आरोप
अतिरिक्त कामे करण्यास नकार दिल्यास स्थानिक पातळीवरील अधिकारी दबाव आणत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. काही कर्मचाऱ्यांना काम न केल्यास कारवाई किंवा मानधनावर परिणाम होण्याचे संकेत दिले जात असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे शासनाचे आदेश हातात असूनही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना योजनाबाह्य कामे करण्यास नाईलाजाने भाग पाडले जात असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
“अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस अल्प मानधनावर काम करून बालकांना शैक्षणिक, आरोग्यविषयक आणि पोषणाच्या सेवा नियमितपणे देतात. मात्र, इतर विभागांनी नाकारलेली कामे स्थानिक अधिकारी कोणतीही योग्य सूचना न देता अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांवर लादत आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाने निश्चित केलेल्या कामांव्यतिरिक्त कोणतीही कामे त्यांच्यावर सोपवू नयेत,”
कॉ. शशिकला मौर्य, जिल्हाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी युनियन (आयटक)
