The city is gripped by internal problems:साडेतीन ते चार वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर देऊळगाव राजा नगरपालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या. प्रशासक काळात शहरातील विकासाचा आलेख काही प्रमाणात उंचावला असला, तरी प्रत्यक्षात शहरातील विविध प्रभागांमध्ये मूलभूत समस्यांचा डोंगर आजही कायम आहे.
प्रशासक काळातील विकासानंतरही नगरवासीयांच्या प्रश्नांचे काय?
गजानन तिडके
देऊळगाव राजा : साडेतीन ते चार वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर देऊळगाव राजा नगरपालिकेच्या निवडणुका पार पडल्या. प्रशासक काळात शहरातील विकासाचा आलेख काही प्रमाणात उंचावला असला, तरी प्रत्यक्षात शहरातील विविध प्रभागांमध्ये मूलभूत समस्यांचा डोंगर आजही कायम आहे. निवडणूक काळात प्रभागनिहाय विकासाच्या ग्वाही देणारे नूतन नगरसेवक व नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष या समस्या प्रत्यक्षात सोडवतील की केवळ आश्वासनांपुरतेच मर्यादित राहतील, असा प्रश्न आता नगरवासीयांना पडला आहे.
परंपरा, बाजारपेठ व शिक्षणाचे केंद्र; पण प्रश्न कायम
पश्चिम विदर्भातील ‘प्रति तिरुपती’ म्हणून ओळखले जाणारे देऊळगाव राजा हे श्री बालाजी महाराजांच्या पावन भूमीमुळे प्रसिद्ध आहे. त्यासोबतच कापसाची मोठी बाजारपेठ व शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून शहराचा महाराष्ट्रभर नावलौकिक आहे. मात्र, या ओळखीला साजेसा सर्वांगीण विकास प्रत्यक्षात दिसतो का? हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
निवडणूक पुढे ढकलली; राजकीय समीकरणे बदलली
निवडणूक विभागाच्या निर्णयामुळे काही तासांवर येऊन ठेपलेली पालिका निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. या अतिरिक्त कालावधीत अनेक प्रभागांतील राजकीय समीकरणे बदलली. काही ठिकाणी युती तुटल्या, तर काही ठिकाणी नवी समीकरणे तयार झाली. या घडामोडींचा थेट फायदा आमदार मनोज कायंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीला झाला.
शेवटी, महायुतीने बाजी मारत पालिकेवर सत्ता स्थापन केली आणि नगराध्यक्षपदावर माधुरीताई शिपणे विराजमान झाल्या. मात्र, सत्ता मिळाल्यानंतर खरा कस लागतो तो कारभाराचा—आणि तोच कस आता सुरू झाला आहे.
नगराध्यक्षांसमोरील प्रमुख आव्हाने
नूतन नगराध्यक्ष व नगरसेवकांसमोर शहरातील काही ज्वलंत प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत—
अतिक्रमण हटाव मोहिमेनंतर निर्माण झालेली बेरोजगारी
पालिकेच्या व्यावसायिक गाळ्यांचे असमतोल वाटप
आरोग्य व्यवस्था, भटके कुत्रे व अंतर्गत नाल्यांचे प्रश्न
अतिक्रमण हटाव : रोजगार हिरावला, पर्याय नाही
काही वर्षांपूर्वी पालिकेने राबविलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेत ३५० हून अधिक व्यावसायिक व निवासी अतिक्रमणे हटवण्यात आली. यामध्ये अनेक बेरोजगार युवकांनी उभारलेले छोटे व्यवसाय उद्ध्वस्त झाले. रोजगार गमावलेल्या युवकांना पर्यायी पालिका गाळे मिळाले नाहीत, परिणामी बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक तीव्र झाला.
पालिकेचे गाळे कोणासाठी?
बसस्थानक चौक, जाफराबाद रोड, कोंडवाडा चौक, पालिका इमारतीसमोरील प्रशासकीय भवन आदी ठिकाणी पालिकेने व्यावसायिक गाळे उभारले. मात्र, हे गाळे गरजू बेरोजगार युवकांऐवजी आजी-माजी लोकप्रतिनिधी व त्यांच्या नातेवाईकांच्या नावावर दिल्याचे आरोप नगरात उघडपणे बोलले जात आहेत.
अल्प भाड्याने मिळवलेले हे गाळे पुढे अवाच्या सव्वा दराने भाड्याने देऊन लाखोंची कमाई केली जात असल्याची चर्चा आहे. यामुळे बेरोजगार युवक अधिकच आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे चित्र आहे.
राजकीय लढतीचे गणित
पालिका निवडणुकीत—
महायुती (अजित पवार गट – ९, भाजप – ३) : एकूण १२ नगरसेवक
नगर विकास आघाडी : ७ नगरसेवक
उद्धव ठाकरे गट : २ नगरसेवक
गटनेता निवडीदरम्यान उबाठाच्या दोन नगरसेवकांनी महायुतीला पाठिंबा दिल्याने महायुतीचे संख्याबळ १४ वर पोहोचले आणि स्पष्ट बहुमत सिद्ध झाले.
आता कस लागणार कारभाराचा
आता प्रश्न हा नाही की कोण जिंकले, तर प्रश्न हा आहे की—
नूतन सत्ताधारी शहरातील प्रश्न सोडवतील की सत्तेच्या सवयीप्रमाणे भ्रष्टाचाराच्या वाटेवर जातील?
तसेच, विरोधी नगरसेवक खऱ्या अर्थाने जनहितासाठी लढतील की सत्तेत सामील होतील?
या प्रश्नांची उत्तरे येणाऱ्या काही महिन्यांत स्पष्ट होतील. तोपर्यंत नगरवासीयांच्या अपेक्षा आणि सत्ताधाऱ्यांची कसोटी सुरूच राहणार आहे.
