Sarpanch : राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचे २३ जानेवारी २०२६ चे परिपत्रक शासनाने रद्द केले असून आता संबंधित ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने राजपत्राद्वारे जाहीर केला आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील 14 हजार 237 ग्रामपंचायतींवर सरपंचाची नियुक्ती होणार आहे.
२३ जानेवारीचे परिपत्रक रद्द; न्यायालयीन लढ्याला यश: सहा महिन्यांसाठी किंवा निवडणूक होईपर्यंत नियुक्ती
मेहकर : राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमण्याचे २३ जानेवारी २०२६ चे परिपत्रक शासनाने रद्द केले असून आता संबंधित ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने राजपत्राद्वारे जाहीर केला आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील 14 हजार 237 ग्रामपंचायतींवर सरपंचाची नियुक्ती होणार आहे.
प्रशासकीय अडचणींमुळे ग्रामपंचायत निवडणुका सध्या घेता येत नसल्याचे कारण देत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव बाबुराव महादेव आसोले यांच्या स्वाक्षरीने २१ फेब्रुवारी रोजी पत्र जारी करण्यात आले असून २० फेब्रुवारी रोजी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने शासन राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.
न्यायालयीन लढ्याला यश
सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करावे, या मागणीसाठी सरपंच संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष तथा मेहकर तालुक्यातील दादुलगव्हाण येथील सरपंच अरुण दळवी यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांनी Bombay High Court, Nagpur खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने २३ जानेवारीच्या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाने सुधारित निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.
कायदेशीर तरतुदींचा आधार
Maharashtra Gram Panchayat Act, 1959 च्या कलम १५१ उपकलम (१) खंड (अ) नुसार शासनास योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे. तसेच कलम १८२ (१) अंतर्गत हे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत.
राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, विद्यमान सरपंचांची सहा महिन्यांसाठी किंवा ग्रामपंचायत निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत (जे आधी असेल त्या कालावधीसाठी) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत राहावे यासाठी उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
माजी आमदार खेडेकर यांचा पुढाकार
सिंदखेड राजा मतदारसंघाचे माजी आमदार डॉ. शशिकांत खेडेकर यांनीही Devendra Fadnavis यांना पत्र पाठवून विद्यमान सरपंच व सदस्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.दरम्यान, जर न्यायालयीन हस्तक्षेप झाला नसता तर शासनाच्या २३ जानेवारीच्या परिपत्रकानुसार शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली असती. मात्र नव्या निर्णयामुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींतील सरपंचांना प्रशासक म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार असल्याने राज्यभरातील सरपंच संघटनांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.
जिल्ह्यातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी बुलढाणा या पेजला भेट द्या
