summer crops : पातूर तालुक्यातील टाकळी खेट्री परिसरात उन्हाळी पिकांचे नुकसान हाेवूनही अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहीले आहेत. नुकसानीचे सर्वेक्षण आर्थिक व्यवहार करून केल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. सरपंच जहूर खान यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाने २९ सप्टेंबर रोजी पातूर तहसीलदारांना निवेदन दिले आहे.
तहसील कार्यालयात वंचित शेतकऱ्यांची धडक : सर्वेक्षण करणाऱ्या पथकावर कारवाईची मागणी
राहुल सोनोने
दिग्रस बु : पातूर तालुक्यातील टाकळी खेट्री परिसरात उन्हाळी पिकांचे नुकसान हाेवूनही अनेक शेतकरी मदतीपासून वंचित राहीले आहेत. नुकसानीचे सर्वेक्षण आर्थिक व्यवहार करून केल्याचा गंभीर आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. सरपंच जहूर खान यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाने २९ सप्टेंबर रोजी पातूर तहसीलदारांना निवेदन दिले आहे.
टाकळी खेट्री परिसरात सुमारे दीडशे शेतकऱ्यांनी उन्हाळी पिकांची पेरणी केली होती. मात्र तलाठी नकाशे, कृषी सहाय्यक एम. एम. पेंढारकर आणि सर्वेक्षण पथकातील इतर कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक व्यवहार करून फक्त जवळच्या ३५ शेतकऱ्यांचा पंचनामा केला. उर्वरित शेतकरी पीक नुकसानीच्या लाभापासून वंचित राहिले. याशिवाय, एका कुटुंबातील अनेकांची नावे सर्वेक्षणात समाविष्ट करण्यात आली.
तक्रारीत म्हटले आहे की, सर्वेक्षणात नाव समाविष्ट करण्यासाठी पथकातील कर्मचाऱ्यांकडून प्रति शेतकरी तीन हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. यामुळे बहुसंख्य नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. यापूर्वीही अशाच प्रकारचे घोळ या भागात झाल्याचा उल्लेख शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांच्या भेटी दरम्यान केला.
शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे स्पष्ट मागणी केली की, पीक नुकसानीच्या मदतीपासून शेतकऱ्यांना वंचित ठेवणाऱ्या सर्वेक्षण पथकातील तलाठी, महसूल अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी, अन्यथा तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल.
सरपंच जहूर खान यांनी सांगितले की, “तलाठी व महसूल अधिकारी यांनी फक्त ३५ शेतकऱ्यांचा पंचनामा एका ठिकाणी बसून केला. सर्वेक्षण यादी ग्रामपंचायत कार्यालयावर लावली नाही, गावात दवंडी दिली नाही, शिवाय माझ्या स्वाक्षऱ्या खोट्या करून तहसील कार्यालयाला यादी सादर करण्यात आली. अनेक शेतकरी आजही मदतीपासून वंचित आहेत. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात यावे, अन्यथा शेतकऱ्यांसह आम्ही तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढू.”
पीकपेरेची नोंद नसतानाही लाभ!
शासनाच्या निर्देशानुसार पीक नुकसानीची मदत केवळ पीकपेरेची नोंद असलेल्या शेतकऱ्यांनाच मिळू शकते. मात्र या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करून, सर्वेक्षण पथकातील तलाठी व महसूल अधिकाऱ्यांनी आर्थिक व्यवहार करून नोंद नसलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ दिला. यामुळे चौकशी करून संबंधित सर्वेक्षण पथक निलंबित करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार रितसर सर्वेक्षण, आराेप खाेटे : तलाठी नकाशे
शेतकऱ्यांच्या या तक्रारीविषयी तलाठी डी. जे. नकाशे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले, की पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण हे वरिष्ठांच्या आदेशानुसार रितसर केलेले आहे. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी कुठलाही आर्थिक व्यवहार केलेला नाही. माझ्याविराेधात केलेले सर्व आराेप खाेटे आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
