Contract employees : जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कार्यरत जिल्हा व तालुकास्तरीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन मागील अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. नियमित कर्मचाऱ्यांचे पगार मात्र वेळेवर होत असताना, केवळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात चालू असलेल्या अनियमिततेमुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. शासनाकडे अनेकदा निवेदन देऊनही ठोस कार्यवाही न झाल्याने महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने राज्यभरातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.या आंदोलनाची सुरवात 5 डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व व्हॉट्स ॲप ग्रुपमधून बाहेर पडून करण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व व्हॉट्स ॲप ग्रुपमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय
बुलढाणा : जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कार्यरत जिल्हा व तालुकास्तरीय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मानधन मागील अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. नियमित कर्मचाऱ्यांचे पगार मात्र वेळेवर होत असताना, केवळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात चालू असलेल्या अनियमिततेमुळे त्यांच्या आर्थिक अडचणींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. शासनाकडे अनेकदा निवेदन देऊनही ठोस कार्यवाही न झाल्याने महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने राज्यभरातील सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.या आंदोलनाची सुरवात 5 डिसेंबर रोजी राज्यातील सर्व व्हॉट्स ॲप ग्रुपमधून बाहेर पडून करण्यात आली आहे.
कर्मचारी समितीने निवेदनात म्हटले आहे की, मागील सहा महिन्यांपासून SC, ST आणि General घटकानिहाय मानधन अदा केले जात असून, महिन्याला नियमित वेतन न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या उपजीविकेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. 30 ऑक्टोबर 2023 रोजी प्रशासकीय न्यायाधिकरण औरंगाबाद यांनी सेवा सुरू ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतरही शासनाकडून जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कर्मचाऱ्यांनी नमूद केले की, 3 डिसेंबर रोजी सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई येथे बोलावलेल्या बैठकीला अधिकारी उपस्थित राहिले नाहीत, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.
या योजनेतील नियमित कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत असताना, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना प्रशासकीय खर्चाच्या अटीवर मानधन दिले जाईल अशी तरतूद करून राज्यस्तरावर अदायगीत टाळाटाळ केली जात आहे. सध्या प्रकल्पासाठी नियुक्त एजन्सीकडून वेळेत काम न झाल्याने खर्च न होत असून, त्याचा दुष्परिणाम थेट कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर होत आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनात राज्यस्तरीय यंत्रणेप्रती तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
कृती समितीने दिला तीव्र आंदोलनाचा इशारा
५ डिसेंबर २०२५ पासून – राज्य शासनाच्या सर्व WhatsApp ग्रुपमधून कर्मचारी बाहेर पडणार. दोन दिवसांत मानधन न मिळाल्यास – आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. ८ डिसेंबर २०२५ पासून – काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही मानधन न मिळाल्यास – असहकार आंदोलन व पूर्ण कामबंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील 12 पदाधिकारी व कर्मचार्यांनी निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या असून, त्याची प्रत प्रधान सचिव, अभियान संचालक व जिल्हा परिषदेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आली आहे.
या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील पाणी व स्वच्छता मिशनच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने, शासन कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
“पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांचा कंत्राटी कर्मचाऱ्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा इंग्रजांच्या जुलमी धोरणासमान आहे. आम्हाला महिनोन्-महिने मानधन न देता उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आणले आहे. हा जुलमी, अन्यायी व असंवेदनशील कारभार थांबवण्यासाठीच आम्ही आंदोलनाच्या मार्गावर आलो आहोत. न्याय्य हक्कांसाठी लढाई अपरिहार्य झाली आहे.”
— रमाकांत गायकवाड,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समिती
