Attack on Chief Justice : सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावरचा हल्ला म्हणजे लोकशाहीवर हल्ला – कुणाल पैठणकर
बुलढाणा : भारतीय संविधानाचे चार मूलभूत आधारस्तंभ आहेत, त्यापैकी न्यायपालिका हा घटनेतील अत्यंत महत्त्वाचा स्तंभ मानला जातो. या न्यायपालिकेच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर दि. ६ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात कामकाज सुरू असताना एका माथेफिरू वकिलाने बूट फेकून हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रसंगीही सरन्यायाधीश गवई यांनी शांतचित्ताने न्यायालयाचे कामकाज पूर्ववत सुरू ठेवून विलक्षण संयमाचे उदाहरण घालून दिले. पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेतून करण्यात आलेला हा भ्याड हल्ला म्हणजे भारतीय लोकशाही, संविधान आणि देशावरच हल्ला आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे लोकशाहीतील सर्वोच्च संवैधानिक पद आहे. त्यामुळे हा हल्ला व्यक्तीवर नसून त्या संवैधानिक पदावर झालेला आहे. लोकशाही मूल्यांना नाकारणाऱ्या व्यक्तीने जाणूनबुजून हा प्रकार घडवला, असा आरोप युवा सामाजिक कार्यकर्ते कुणाल पैठणकर यांनी केला.
हल्लेखोर वकिलाची सनद तत्काळ रद्द करून त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून कठोर शिक्षा करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. “देशाच्या सर्वोच्च संवैधानिक पदावर बसलेल्या व्यक्तीवर जर हल्ला होत असेल, तर सामान्य नागरिकांचे काय?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
देशात वाढत चाललेले विषमता आणि असहिष्णुतेचे विष आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले असल्याचे पैठणकर यांनी नमूद केले. या घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. या संदर्भात दि. ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत महामहीम राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनावर गणेश झोटे, आत्माराम चौथमोल, पद्माकर डोंगरे, प्रल्हाद कांबळे, प्रधान आदींसह असंख्य कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
