POSH Act :महिलांना कार्यस्थळी लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्यासाठी लागू असलेल्या पॉश ॲक्ट, २०१३ मधील तरतुदी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही, याची राज्यभर तपासणी सुरू आहे. महिला व बाल विकास विभागामार्फत जून २०२६ पासून राज्यातील शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या तसेच त्यांच्या शाखांची तपासणी करण्यात येत आहे. यासाठी राज्यभर चार हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
कार्यस्थळी महिला सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; राज्यातील ६७२ कार्यालयांना नोटिसा
बुलढाणा : महिलांना कार्यस्थळी लैंगिक छळापासून संरक्षण देण्यासाठी लागू असलेल्या पॉश ॲक्ट, २०१३ मधील तरतुदी तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही, याची राज्यभर तपासणी सुरू आहे. महिला व बाल विकास विभागामार्फत जून २०२६ पासून राज्यातील शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या तसेच त्यांच्या शाखांची तपासणी करण्यात येत आहे. यासाठी राज्यभर चार हजारांहून अधिक तपासणी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सद्यस्थितीत राज्यातील ३ हजार ५७९ शासकीय आणि ३ हजार २९६ खासगी कंपन्या व कार्यालये, अशा एकूण ६ हजार ८७५ आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली आहे. यामध्ये कायद्यातील तरतुदींची पूर्तता न करणाऱ्या २९४ शासकीय आणि ३७८ खासगी कार्यालयांना, अशा एकूण ६७२ कार्यालयांना जिल्हास्तरावरून कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
नोटिसा बजावण्यात आलेल्या कार्यालयांनी विहित मुदतीत आवश्यक बाबींची पूर्तता न केल्यास पॉश ॲक्टमधील तरतुदींनुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी (पॉश ॲक्ट, २०१३) आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या माध्यमातून ही कारवाई करण्यात येत आहे.
बुलढाण्यात १७ कार्यालयांना नोटिसा
बुलढाणा जिल्ह्यात २२१ शासकीय आणि १३९ खासगी कंपन्या व कार्यालयांची, अशा एकूण ३६० आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी कायद्यातील आवश्यक बाबींची पूर्तता न केल्याचे आढळून आल्याने ९ शासकीय आणि ८ खासगी, अशा एकूण १७ कार्यालयांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या तसेच त्यांच्या शाखांनी पॉश ॲक्ट, २०१३ मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. त्याअंतर्गत केंद्र शासनाच्या ‘शी-बॉक्स’ पोर्टलवर कार्यालयाची नोंदणी करणे, अंतर्गत समितीची स्थापना व नोंदणी करणे, समितीचे प्रशिक्षण घेणे, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, वार्षिक अहवाल सादर करणे तसेच पोर्टलवरील आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवणे आदी बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
तपासणीदरम्यान संबंधित कार्यालयाने या बाबींची पूर्तता केलेली नसल्याचे आढळून आल्यास पॉश ॲक्टमधील तरतुदींनुसार संबंधित कार्यालय, संस्था किंवा कंपनीविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
