Major change : जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणी प्रक्रियेत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 संदर्भातील राजपत्रीय नोंद २९ जुलै २०२६ रोजी करण्यात आली आहे. विलंबाने होणाऱ्या जन्म-मृत्यू नोंदणीमध्ये सत्यता पडताळणी अधिक प्रभावी करण्यावर या सुधारणेचा भर आहे.
दोन वर्षांनंतरच्या जन्म-मृत्यू नोंदणीवर न्यायालयीन पडताळणी; नव्या सुधारणेकडे लक्ष
बाळापूर : जन्म आणि मृत्यूच्या नोंदणी प्रक्रियेत केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण बदल करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2026 संदर्भातील राजपत्रीय नोंद २९ जुलै २०२६ रोजी करण्यात आली आहे. विलंबाने होणाऱ्या जन्म-मृत्यू नोंदणीमध्ये सत्यता पडताळणी अधिक प्रभावी करण्यावर या सुधारणेचा भर आहे.
दरम्यान, जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियमातील कलम १३ मध्ये २०२३ मध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार, जन्म किंवा मृत्यूची माहिती घटना घडल्यानंतर एक वर्षापेक्षा उशिराने दिल्यास संबंधित नोंदणी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या आदेशानंतरच करता येते. संबंधित अधिकाऱ्याला जन्म किंवा मृत्यूची सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे.
विलंबित नोंदणीची प्रक्रिया
सामान्यतः जन्म किंवा मृत्यूची नोंद वेळेत करणे आवश्यक असते. २०२३ च्या सुधारणेनंतर ३० दिवसांनंतर मात्र एक वर्षाच्या आत माहिती दिल्यास निर्धारित प्रक्रियेनुसार विलंबित नोंदणी करता येते; तर एक वर्षानंतरच्या नोंदणीसाठी सक्षम दंडाधिकाऱ्याचा आदेश आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातही विलंबाने होणाऱ्या जन्म-मृत्यू नोंदणीसंदर्भात २०२३ च्या सुधारित कायद्यानुसार कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित नोंदींमध्ये १२ मार्च २०२५ रोजी या प्रक्रियेबाबत शासन निर्णय जारी झाल्याचे नमूद आहे.
बनावट नोंदणीला आळा घालण्याचा प्रयत्न
जन्म आणि मृत्यूचे दाखले हे नागरिकांच्या ओळखीपासून शैक्षणिक प्रवेश, वाहन परवाना, मतदार यादी, विवाह नोंदणी, शासकीय नोकरी, पासपोर्ट आणि आधार यांसारख्या विविध बाबींमध्ये महत्त्वाचे दस्तऐवज ठरतात. त्यामुळे जन्म-मृत्यूच्या नोंदी अचूक आणि विश्वासार्ह असणे अत्यंत आवश्यक आहे. २०२३ च्या सुधारणेतही जन्म प्रमाणपत्राच्या वापराला व्यापक महत्त्व देण्यात आले आहे.
विलंबित नोंदणीच्या माध्यमातून चुकीची माहिती किंवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नोंदी होऊ नयेत, यासाठी पडताळणीची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. विशेषतः जुन्या प्रकरणांमध्ये नोंदणीपूर्वी संबंधित घटना प्रत्यक्ष घडली असल्याची खात्री करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
नागरिकांनी वेळेत नोंदणी करणे आवश्यक
जन्म किंवा मृत्यूची नोंद वेळेत न केल्यास पुढील काळात अधिक कागदपत्रे, पडताळणी आणि सक्षम अधिकाऱ्यांच्या आदेशाची आवश्यकता भासू शकते. त्यामुळे नागरिकांनी जन्म-मृत्यूची नोंद निर्धारित कालावधीतच करून घेणे हितावह आहे.
महत्त्वाचे : २०२६ च्या सुधारणेतील नेमक्या तरतुदी कोणत्या तारखेपासून लागू होतील, हे केंद्र सरकारच्या अंमलबजावणी अधिसूचनेवर अवलंबून राहील. त्यामुळे “दोन वर्षांनंतर प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकाऱ्याची मंजुरी” ही बाब लागू कायद्याच्या अंतिम मजकुरानुसार आणि अंमलबजावणीच्या अधिसूचनेनुसारच निश्चित मानावी.
