Eyeing government land : साखरखेर्डा येथील सरकारी ई-क्लास जमिनीवरील वाद पुन्हा एकदा चिघळला असून, क्रीडांगणासाठी वापरात असलेली जमीन नांगरून ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाल्याने ग्रामस्थ आणि युवकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. संबंधित जमिनीवर केवळ शासनाचाच ताबा राहिला पाहिजे आणि ती जमीन क्रीडांगणासाठी राखीव ठेवली पाहिजे, अशी ठाम मागणी करत संतप्त युवकांनी तहसीलदार अजित दिवटे आणि ठाणेदार युवराज रबडे यांच्याकडे निवेदन सादर करून संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
भूखंड माफियांचा क्रीडांगणावर डाव; जमीन नांगरून ताब्याचा प्रयत्न, युवक आक्रमक
साखरखेर्डा : साखरखेर्डा येथील सरकारी ई-क्लास जमिनीवरील वाद पुन्हा एकदा चिघळला असून, क्रीडांगणासाठी वापरात असलेली जमीन नांगरून ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाल्याने ग्रामस्थ आणि युवकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. संबंधित जमिनीवर केवळ शासनाचाच ताबा राहिला पाहिजे आणि ती जमीन क्रीडांगणासाठी राखीव ठेवली पाहिजे, अशी ठाम मागणी करत संतप्त युवकांनी तहसीलदार अजित दिवटे आणि ठाणेदार युवराज रबडे यांच्याकडे निवेदन सादर करून संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, साखरखेर्डा येथील भाग क्रमांक २ मधील गट क्रमांक ८७० मध्ये एकूण ९ हेक्टर ६२ आर जमीन आहे. त्यातील बहुतांश जमीन ई-क्लास स्वरूपातील असून, त्यापैकी १ हेक्टर ६२ आर जमीन शासनाने साखरखेर्डा एज्युकेशन सोसायटीला भाडेतत्त्वावर दिली होती. गेल्या सुमारे ५० वर्षांपासून ही जमीन संस्थेच्या ताब्यात होती. या जागेवर भव्य क्रीडांगण तयार करण्यात आले होते. शाळेतील विद्यार्थी, गावातील युवक तसेच सकाळ-संध्याकाळ फिरण्यासाठी येणारे ज्येष्ठ नागरिक या मैदानाचा वापर करीत होते. त्यामुळे हे मैदान गावासाठी महत्त्वाचे सार्वजनिक ठिकाण बनले होते.
दरम्यान, ही जमीन संस्थेच्या ताब्यातून काढून शासन जमा करावी, अशी मागणी भाजपचे प्रदेश सदस्य उल्हास देशपांडे यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे केली होती. संस्था या जमिनीचा योग्य वापर करत नसल्याचा तसेच भाडेही भरत नसल्याचा अहवाल देण्यात आल्यानंतर महसूल विभागाने ही जमीन ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानुसार ३० जानेवारी २०२५ रोजी संबंधित जमीन शासनाच्या नावे महसूल विभागाने ताब्यात घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
मात्र, याच गट क्रमांकातील इतर जमिनींबाबत वर्ग-दोनमधून वर्ग-एकमध्ये फेरफार करून काही भूखंड माफियांना लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. काही महसूल कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने जमीन मोजणीत फेरफार करण्यात आल्याचा, तसेच ई-क्लास आणि एफ-क्लास जमिनींवर अतिक्रमण करून पेरण्या व प्लॉट विक्रीचे प्रकार सुरू असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. शासन भूमिहीनांसाठी देत असलेली ई-क्लास जमीन लाखोंच्या आमिषाने भूखंड माफियांच्या घशात घालण्यात आल्याचा आरोप युवकांनी केला आहे. साखरखेर्डा परिसरातील शेकडो हेक्टर ई-क्लास जमिनींचे असेच व्यवहार झाल्याचा दावा करत या प्रकरणात महसूल विभागातील काही अधिकारी-कर्मचारी यांचाही प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ झाल्याचा आरोप करण्यात आला.
याच पार्श्वभूमीवर संबंधित १ हेक्टर ६२ आर क्रीडांगणाची जमीन नांगरून ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये संताप पसरला आहे. ही जमीन क्रीडांगणासाठीच राखीव ठेवावी आणि ताब्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी युवा सेना तालुका प्रमुख संदीप मगर, शिंदे सेनेचे गोपाल राजपूत, संतोष राजपूत, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा सरचिटणीस शुभम राजपूत, श्याम खरात, वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा सरचिटणीस विशाल गवई यांच्यासह शेकडो युवकांनी केली आहे. कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
युवा सेना तालुका प्रमुख संदीप मगर यांनी सांगितले की, साखरखेर्डा येथील ई-क्लास जमीन घोटाळा प्रकरण विधिमंडळात मांडण्यासाठी शिवसेना आमदारांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील माहिती माजीमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे आणि केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनाही देण्यात आली आहे.
सरपंच सौ. ज्योती अमित जाधव यांनी ग्रामपंचायतीने सदर ई-क्लास जमीन क्रीडांगणासाठी राखीव ठेवण्याचा ठराव तहसीलदारांकडे सादर केला असून, त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे.
ठाणेदार युवराज रबडे यांनी गावातील वातावरण स्फोटक होऊ नये, यासाठी तहसीलदारांनी तातडीने कारवाई करणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले.
