Political earthquake: नगर परिषद निवडणूक २०२५ मध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षित प्रभागांतून निवडून आलेल्या दोन नगरसेवकांच्या जातवैधता दाव्यांना अकोला जिल्हा जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीने फेटाळल्याने बाळापूरच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे नगर परिषदेतील सत्तासमीकरणांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, स्थानिक राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
जातवैधता समितीचा ऐतिहासिक निर्णय; भाजप नेते अब्दुल गुफरान आणि नगरसेविका निखत नाज यांना धक्का
बाळापूर : नगर परिषद निवडणूक २०२५ मध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) आरक्षित प्रभागांतून निवडून आलेल्या दोन नगरसेवकांच्या जातवैधता दाव्यांना अकोला जिल्हा जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीने फेटाळल्याने बाळापूरच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामुळे नगर परिषदेतील सत्तासमीकरणांवर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, स्थानिक राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे.
समितीने भाजपचे गटनेते तसेच भाजप शहर-तालुका अध्यक्ष अब्दुल गुफरान (उर्फ सज्जाद) अब्दुल गफ्फार आणि नगर विकास पार्टी-वंचित बहुजन आघाडीच्या नगरसेविका निखत नाज अब्दुल रफीक यांच्या OBC जातवैधता दाव्यांना अमान्य ठरवले आहे. त्यामुळे बाळापूर नगर परिषदेतील दोन्ही गटांना मोठा राजकीय धक्का बसल्याचे मानले जात आहे.
या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान आक्षेपकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता अनिस मस्तान शाह आणि मोहम्मद ऐनुद्दीन परवेज अरमानी यांनी सविस्तर युक्तिवाद करत दस्तऐवजी पुरावे समितीसमोर सादर केले. समितीने या पुराव्यांची आणि दोन्ही बाजूंच्या मांडणीची सखोल छाननी केल्यानंतर हा निर्णय दिला.
समितीच्या आदेशानुसार, अब्दुल गुफरान यांनी सादर केलेला ‘जुलाहा’ (OBC) हा जातदावा आणि निखत नाज यांनी सादर केलेला ‘मोमीन’ (OBC) हा जातदावा वैध नसल्याचे समितीने नमूद केले आहे. परिणामी, संबंधित जातप्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे, तत्काळ जप्त करण्याचे तसेच महाराष्ट्र जातप्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियम, २००० मधील कलम १०(४) अंतर्गत आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
या निर्णयात समितीने स्पष्ट केले आहे की, सादर करण्यात आलेले अभिलेख, महसुली नोंदी, अन्य दस्तऐवज आणि दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद यांचा बारकाईने अभ्यास केल्यानंतरच हा निष्कर्ष काढण्यात आला. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये रईस अहमद शेख नूरा आणि मोहम्मद सोहेल मोहम्मद हुसेन हे आक्षेपकर्ते होते.
या निर्णयानंतर संबंधित नगरसेवकांचे सदस्यत्व, त्यांच्यावरील संभाव्य कायदेशीर कारवाई, तसेच रिक्त होऊ शकणाऱ्या जागांबाबत पुढील निवडणूक प्रक्रिया काय असेल, याविषयी राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चांना वेग आला आहे. विशेष म्हणजे, आरक्षित जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांच्या जातदाव्यांच्या पडताळणीसंदर्भात हा निर्णय महत्त्वाचा संदर्भबिंदू ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
बाळापूर नगर परिषदेत आधीच विविध राजकीय गटांमध्ये स्पर्धा असताना या निर्णयामुळे स्थानिक राजकारणातील समीकरणे नव्याने बदलण्याची चिन्हे आहेत. भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वावर याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता असून, नगर विकास पार्टी-वंचित बहुजन आघाडीसमोरही आता मोठे राजकीय आव्हान उभे राहिले आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत या प्रकरणाचे राजकीय पडसाद अधिक तीव्रतेने उमटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
