New voters : आगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘एसआयआर प्रणाली’ (SIR System) द्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या प्रणालीचा प्रमुख उद्देश म्हणजे — कोणताही पात्र नागरिक मतदार यादीतून वगळला जाणार नाही आणि कोणताही अपात्र नागरिक यादीत समाविष्ट होणार नाही, याची शाश्वती देणे. त्यामुळे निवडणुकीची पारदर्शकता व मतदार नोंदणी प्रक्रियेतील शुद्धता सुनिश्चित करण्यासाठी ही प्रणाली अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ‘एसआयआर प्रणाली’ची मागणी
मयुर गोलेच्छा
लोणार : आगामी काळात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘एसआयआर प्रणाली’ (SIR System) द्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या प्रणालीचा प्रमुख उद्देश म्हणजे — कोणताही पात्र नागरिक मतदार यादीतून वगळला जाणार नाही आणि कोणताही अपात्र नागरिक यादीत समाविष्ट होणार नाही, याची शाश्वती देणे. त्यामुळे निवडणुकीची पारदर्शकता व मतदार नोंदणी प्रक्रियेतील शुद्धता सुनिश्चित करण्यासाठी ही प्रणाली अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने विविध ठिकाणी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. काही ठिकाणी एकाच मतदाराचे नाव दोन प्रभागांमध्ये आढळले, तर काही ठिकाणी पात्र नागरिकांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली असून, निवडणूक आयोगाने या त्रुटी तातडीने दुरुस्त करण्याची मागणी होत आहे.
निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेनुसार, दावे आणि हरकतींचे निराकरण झाल्यानंतरच नवीन मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार असून, अंतिम मतदार यादी ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यापूर्वी आयोगाने मतदार यादीचा पहिला मसुदा जाहीर करून दावे-हरकतींसाठी मुदत दिली होती. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, निवडणुकीतील पारदर्शकतेसाठी प्रत्येक पात्र मतदाराचे नाव यादीत असणे अत्यावश्यक आहे.
आयोगाने १ जुलै २०२५ पूर्वी नोंदणी केलेल्या नव्या मतदारांची नावे प्रारूप यादीत समाविष्ट केली आहेत; मात्र १ जुलैनंतर नोंदणी केलेल्या मतदारांची नावे या यादीत दिसत नसल्याने, अनेक नव्या मतदारांना नगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये मतदानापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अनेक नागरिकांनी ई-मतदार नोंदणी पोर्टलद्वारे अर्ज केले असतानाही त्यांची नावे यादीत नसल्याने त्यांच्यात नाराजी निर्माण झाली आहे. निवडणूक आयोग एकीकडे नव्या मतदारांना नोंदणीसाठी प्रोत्साहित करत असताना, नोंदणी केलेल्यांची नावेच यादीत नसल्याने मतदानाचा हक्क हिरावला जात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
एसआयआर प्रणालीची गरज का?
‘एसआयआर प्रणाली’ म्हणजे Systematic Inclusion and Removal — या प्रणालीद्वारे मतदार याद्या नियमितपणे पडताळल्या जातात. प्रत्येक प्रभागातील मतदारांची माहिती डिजिटल पद्धतीने तपासली जाते. मृत, स्थलांतरित किंवा अपात्र व्यक्तींची नावे यादीतून वगळली जातात, तर नवीन पात्र नागरिकांची नावे वेळेवर समाविष्ट केली जातात.
या प्रणालीमुळे मतदार यादीतील गोंधळ, दुहेरी नोंदणी, फर्जी मतदान आणि मतदानातील अपारदर्शकता टाळता येते. निवडणुका ‘एसआयआर प्रणाली’वर आधारित झाल्यास निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व विश्वासार्ह होऊ शकते, असा दावा राजेश मापारी यांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाची तयारी
सध्या निवडणूक प्रक्रिया प्राथमिक टप्प्यात असून, प्रशासनाकडून निवडणूकपूर्व तयारी सुरू आहे. प्रारूप मतदार याद्यांची तपासणी, मतदान केंद्रांची पडताळणी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण या प्रक्रियांना गती मिळाली आहे. निवडणूक आयोगाने प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम अद्याप जाहीर केलेला नसला तरी, कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी नव्या मतदारांची नावे यादीत समाविष्ट करण्यात यावीत, अशी मागणी नागरिक व सामाजिक संघटनांकडून होत आहे.
‘एसआयआर प्रणाली’चा अवलंब करावा : मापारी
निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांमधील चुकांबाबत नागरिकांना जागरूक राहण्याचे आवाहन केले आहे. संबंधित नागरिकांनी फॉर्म-६ द्वारे नाव नोंदणीसाठी, तर फॉर्म-७ द्वारे वगळण्यासाठी अर्ज करू शकतात.या प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी ‘एसआयआर प्रणाली’चा अवलंब करावा, अशी मागणी तुषार मापारी यांनी केली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता असून, अंतिम मतदार यादीत सर्व पात्र नागरिकांचा समावेश सुनिश्चित करणे ही प्रशासनाची मोठी जबाबदारी ठरणार आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत मतदार यादीतील दुरुस्ती आणि नव्या मतदारांच्या नोंदणीसाठी अधिक चळवळ वाढण्याची शक्यता आहे.
