Administrator Rule :जिल्हा परिषद निवडणुकानंतर आता ग्रामपंचायत निवडणुकाही लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे, आता मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. बुलढाणा तालुक्यातील ४९ ग्रामपंचायतींचा कारभार सध्या ‘प्रशासक राजात’ अडकला असून, हा कारभार जणू राजकीय नेत्यांच्या ‘नजरकैदेत’ गेल्याचे चित्र दिसत आहे. तालुक्यातील एकूण ६७ ग्रामपंचायतींपैकी तब्बल ४९ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ २ फेब्रुवारीला संपला आहे, तर उर्वरित १८ ग्रामपंचायतींची मुदत पुढील १५ महिन्यांत संपणार आहे.
वॉर्डरचना सुरू, निवडणुकीची चाहूल; बुलढाण्यात सरपंचपदासाठी जोरदार हालचाली
बबन फेपाळे
रुईखेड मायंबा : जिल्हा परिषद निवडणुकानंतर आता ग्रामपंचायत निवडणुकाही लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यामुळे, आता मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. बुलढाणा तालुक्यातील ४९ ग्रामपंचायतींचा कारभार सध्या ‘प्रशासक राजात’ अडकला असून, हा कारभार जणू राजकीय नेत्यांच्या ‘नजरकैदेत’ गेल्याचे चित्र दिसत आहे. तालुक्यातील एकूण ६७ ग्रामपंचायतींपैकी तब्बल ४९ ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ २ फेब्रुवारीला संपला आहे, तर उर्वरित १८ ग्रामपंचायतींची मुदत पुढील १५ महिन्यांत संपणार आहे.
सध्या या गावांमध्ये प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली असून वॉर्डरचनेची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुका कधीही जाहीर होऊ शकतात. परिणामी, विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते गावपातळीवर सक्रिय झाले असून, सत्तेच्या समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू झाली आहे.
गेल्या दहा वर्षांपासून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका विविध कारणांमुळे लांबणीवर पडत असल्याने ग्रामीण विकासकामांवर त्याचा थेट परिणाम झाल्याची टीका होत आहे. अशा परिस्थितीत, थेट ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर येणाऱ्या विकासनिधीमुळे सरपंच पदाचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत आपल्या ताब्यात ठेवण्यासाठी राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.
धाड, चांडोळ, रायपूर, मासरूळ, देऊळघाट यांसारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या गावांमध्ये आगामी निवडणुकांमध्ये चुरस निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. संभाव्य उमेदवारांनी गावागावात भेटीगाठी वाढवल्या असून, विविध शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या माध्यमातून आपली पकड मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.
मात्र, प्रशासक काळात कामांच्या गुणवत्तेबाबत ग्रामस्थांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. लोकप्रतिनिधी नसल्याने अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कोणताही वचक राहिला नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे. अनेक विकासकामांमध्ये दर्जाहीनतेच्या तक्रारी समोर येत आहेत.
निवडणुका वारंवार पुढे ढकलल्या गेल्यामुळे इच्छुक उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काही कार्यकर्त्यांनी तर राजकीय हालचालींना तात्पुरता ब्रेक दिल्याचेही दिसून येत आहे. “कार्यकर्त्यांना किती दिवस सांभाळायचे?” असा प्रश्न स्थानिक नेतृत्वापुढे उभा ठाकला आहे.
दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्ते प्रकाश इंगोले यांनी सांगितले की, “जनता आता अधिक जागरूक झाली असून, केवळ आश्वासनांना बळी पडणार नाही. त्यामुळे सत्तेची स्वप्ने पाहणाऱ्यांसाठी वाट सोपी राहणार नाही.” वॉर्डरचना, प्रशासकांचा कारभार आणि रखडलेल्या निवडणुका या पार्श्वभूमीवर बुलढाणा तालुक्यातील ग्रामीण राजकारण सध्या निर्णायक टप्प्यावर पोहोचले असून, येणाऱ्या निवडणुकांत जनता नेमका कोणाला कौल देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
