Against Sub-categorization : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेविरोधात अकोला शहरात २३ एप्रिल २०२६ रोजी भव्य मोर्चा काढण्यात आला. हजारोंच्या उपस्थितीत काढलेल्या या मोर्चाद्वारे शासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला देण्यात आले आहे.
आरक्षण बचाव’चा एल्गार! उपवर्गीकरणाविरोधात अनुसूचित जातींचा भव्य मोर्चा
राहुल सोनोने
अकोला : अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या प्रक्रियेविरोधात अकोला शहरात २३ एप्रिल २०२६ रोजी भव्य मोर्चा काढण्यात आला. हजारोंच्या उपस्थितीत काढलेल्या या मोर्चाद्वारे शासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला देण्यात आले आहे.
२३ एप्रिल २०२६ रोजी सकाळी अशोक वाटिका येथून सुरू झालेला हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शांततेत पोहोचला. मात्र, शांततेत असला तरी मोर्चातील जनसमुदायाचा रोष स्पष्टपणे जाणवत होता. “आरक्षण बचाव” आणि “उपवर्गीकरण रद्द करा” अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमला होता. युवक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयानंतर राज्य शासनाने प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यानंतर १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अनंत मनोहर बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने १७ मार्च २०२६ रोजी अहवाल सादर केल्यानंतर शासनाने पुढील हालचाली सुरू केल्या. मात्र, या प्रक्रियेविरोधात समाजात तीव्र असंतोष निर्माण झाल्याचे या मोर्चातून स्पष्ट झाले.
मोर्चादरम्यान सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात बदर समितीचा संपूर्ण अहवाल तात्काळ जाहीर करण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली. तसेच निवेदन सादर करण्याची अंतिम मुदत ३० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढवावी, सर्व ५९ जातींचे मत जाणून घेण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करावी आणि उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया तात्काळ थांबवावी, अशा ठोस मागण्या मांडण्यात आल्या.
याशिवाय जातीनिहाय जनगणना करण्याची मागणी, कंत्राटी नोकरभरती बंद करून नियमित भरतीद्वारे अनुशेष भरून काढण्याची मागणी तसेच शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा मुद्दाही जोरकसपणे पुढे आला. या सर्व मागण्यांमधून सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावरून सरकारला थेट आव्हान देण्याचा प्रयत्न दिसून आला.
दरम्यान, या आंदोलनाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टिचर्स असोसिएशन (डाटा) यांचा जाहीर पाठिंबा मिळाल्याने आंदोलनाला अधिक बळ मिळाले आहे. अकोल्यातील हा मूक महामोर्चा शांत असला तरी त्यातून व्यक्त झालेला संदेश मात्र स्पष्ट आणि ठाम आहे. उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर सरकारने घाईघाईने निर्णय घेतल्यास राज्यभर आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आता सरकार या वाढत्या असंतोषाला कशा प्रकारे हाताळते, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
