No salary for four months :वाढत्या महामागाईच्या काळाता जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षा अंतर्गत जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन या विभागात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना चार महिन्यांपासून वेतनच मिळाले नाही. त्यामुळे, राज्यभरातील 1200 कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वारंवार निवेदने देवूनही कारवाई होत नसल्याने अखेर या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनच्या 1200 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ
बुलढाणा : वाढत्या महामागाईच्या काळाता जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षा अंतर्गत जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन या विभागात कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना चार महिन्यांपासून वेतनच मिळाले नाही. त्यामुळे, राज्यभरातील 1200 कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. वारंवार निवेदने देवूनही कारवाई होत नसल्याने अखेर या कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
जल जीवन मिशन तसेच स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तरावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे डिसेंबर 2025 ते मार्च 2026 या कालावधीतील चार महिन्यांचे मानधन प्रलंबित आहे. तसेच स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे तीन महिन्यांचे मानधनही थकीत आहे. या संदर्भात संबंधित कृती समितीने शासनाला अनेक वेळा निवेदने देऊन, तसेच विविध बैठकींमधून मानधन तात्काळ अदा करण्याची मागणी केली होती. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
कृती समितीच्या निवेदनानुसार, 25 एप्रिल 2026 पर्यंत थकीत मानधन अदा न झाल्यास राज्यस्तरीय कामबंद आंदोलन पुन्हा छेडण्यात येणार आहे. तसेच मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलन, विभागीय कार्यालयांसमोर धरणे व आवश्यक असल्यास आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. याशिवाय 8 एप्रिल 2026 पासून जिल्हा स्तरावर काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात आले असून, 20 एप्रिलपासून असहकार आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णयही कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.
दरम्यान, जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन या महत्त्वाकांक्षी योजनांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मानधन न मिळाल्यास योजनांच्या अंमलबजावणीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ दखल घेऊन प्रलंबित मानधन अदा करावे, अशी मागणी संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. यावर पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग महाराष्ट्र शासन काय भूमिका घेते. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागात गेल्या दोन वर्षापासून मानधन वितरणामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व गोंधळ निर्माण झालेला आहे. तो सोडवण्यासाठी मंत्रालय स्तरावरून कुठलाही प्रयत्न केला जात नाही ती खेदाची बाब आहे. चार – चार महिन्यापासून जिल्हा व तालुका स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे मानधन प्रलंबित असताना मर्जीतल्या संस्थांना प्रशिक्षणासाठी कोट्यावधीचा रुपयाचा निधी दोन्ही योजनांमध्ये मंजूर केला जात आहे. ही खेदाची बाब आहे. 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी मॅट, छत्रपती संभाजी नगर व दिनांक 30 मार्च 2026 रोजी राज्य मानवी हक्क आयोगाने तात्काळ प्रलंबित मानधन अदा करण्याबाबत सूचना देऊन सुद्धा राज्य शासनाला याची दखल घ्यावीशी वाटत नाही. ही पुरोगामी महाराष्ट्रामध्ये व संविधानाने स्वीकारलेल्या कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेमध्ये प्रशासनाला न शोभणारी बाब आहे. सदरील प्रकरणात मुख्यमंत्री यांनी लक्ष देऊन हा प्रश्न सोडवावा ही विनंती.
रमाकांत गायकवाड, कंत्राटी कर्मचारी ,कृती समिती अध्यक्ष
