Ten thousand farmers : राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज निवारण योजनेच्या पार्श्वभूमीवर यवतमाळ जिल्ह्यात तब्बल ९,९३९ थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांनी अद्याप आधारकार्डाची छायांकित प्रत सादर केलेली नाही. त्यामुळे सहकार विभागाने आता गावपातळीवर विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी संबंधित शेतकऱ्यांना तात्काळ आधारकार्ड सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.
यवतमाळ : राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या कर्ज निवारण योजनेच्या पार्श्वभूमीवर यवतमाळ जिल्ह्यात तब्बल ९,९३९ थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांनी अद्याप आधारकार्डाची छायांकित प्रत सादर केलेली नाही. त्यामुळे सहकार विभागाने आता गावपातळीवर विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. जिल्हा उपनिबंधक नानासाहेब चव्हाण यांनी संबंधित शेतकऱ्यांना तात्काळ आधारकार्ड सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.
राज्य शासनाने २०२६ साठी शेतकरी कर्ज निवारण योजना राबविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. अल्प व दीर्घ मुदतीच्या कर्जाची अचूक माहिती संकलित करण्यासाठी पोर्टलवर डाटा भरणे सुरू आहे. मात्र आधारकार्डाची प्रत न मिळाल्याने माहिती जुळविताना तांत्रिक अडचणी निर्माण होत आहेत.
शेतकऱ्यांनी कार्यकारी सहकारी संस्था किंवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखेत आधारकार्डाची छायांकित प्रत सादर करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कर्जमाफीसाठी पात्रतेचा शोध
या योजनेत अल्पकालीन व दीर्घकालीन कर्जधारकांची संख्या निश्चित करून पात्र शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे उद्दिष्ट आहे. माहिती अपूर्ण राहिल्यास शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
कर्ज वसुलीला तात्पुरती स्थगिती
यंदाच्या खरीप हंगामात मोठे नुकसान झाल्याने अनेक भागात पीक पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी राहिली. त्यानुसार राज्य शासनाने चालू आर्थिक वर्षात कर्ज वसुलीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्षाअखेरीस शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे.
तालुकानिहाय थकबाकीदारांची संख्या
यवतमाळ तालुका सर्वाधिक मागे असून येथे २,१२१ शेतकऱ्यांनी माहिती दिलेली नाही. त्यानंतर उमरखेड (१,२९३), राळेगाव (९२९), घाटंजी (८६०), आर्णी (७०५), नेर (५८५), दिग्रस (५३०), दारव्हा (४७६), पुसद (३८४), बाभूळगाव (३७३), कळंब (३१२), झरी-जामणी (२५८), महागाव (२०७), पांढरकवडा (१३३), मारेगाव (६८) आणि वणी (५) अशी एकूण ९,९३९ शेतकऱ्यांची संख्या आहे.
प्रशासनाची कसरत वाढली
आधारकार्डअभावी पोर्टलवरील माहिती अपूर्ण राहत असल्याने डाटा संकलन मोहीम प्रभावित झाली आहे. त्यामुळे थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांनी सेवा सहकारी संस्थेचे सचिव, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक शाखा निरीक्षक, वसुली अधिकारी किंवा सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे आधारकार्डाची प्रत तातडीने जमा करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेतून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासन गावपातळीवर सक्रिय झाले असून आता ‘दहा हजार शेतकऱ्यांचा शोध’ ही मोहीम निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे.
जिल्ह्यातील इतर बातम्यासाठी यवतमाळ या पेजला भेट द्या
