District Annual Plan : जिल्हा नियोजन समितीच्या सन २०२६–२७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्रारूप आराखडा तसेच सन २०२५–२६ च्या खर्चाचा आढावा मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील आणि वस्त्रोद्योग मंत्री तथा सहपालकमंत्री संजय सावकारे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला आमदार चैनसुख संचेती, सिद्धार्थ खरात, संजय गायकवाड, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात, पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राहुल पवार तसेच विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. काही मान्यवरांनी ऑनलाइन माध्यमातून सहभाग नोंदवला.
वाढीव निधीसाठी राज्यस्तरावर पाठपुरावा — पालकमंत्री जाधव पाटील
बुलढाणा : जिल्हा नियोजन समितीच्या सन २०२६–२७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेचा प्रारूप आराखडा तसेच सन २०२५–२६ च्या खर्चाचा आढावा मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील आणि वस्त्रोद्योग मंत्री तथा सहपालकमंत्री संजय सावकारे यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला आमदार चैनसुख संचेती, सिद्धार्थ खरात, संजय गायकवाड, जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात, पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राहुल पवार तसेच विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. काही मान्यवरांनी ऑनलाइन माध्यमातून सहभाग नोंदवला.
सन २०२६–२७ साठी शासनाने सर्वसाधारण योजनेकरिता ४२९.१२ कोटींची कमाल मर्यादा निश्चित केली असताना जिल्हा यंत्रणांनी १,१२८.५० कोटींची मागणी केली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी १०० कोटींच्या मर्यादेसमोर २३६.४७ कोटींची, तर आदिवासी उपयोजनेबाहेरील क्षेत्रासाठी १८.६५ कोटींच्या मर्यादेसमोर ५०.४८ कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे एकूण ५४७.७७ कोटींच्या मर्यादेविरुद्ध १,४१५.४५ कोटींची मागणी नोंदवली गेली असून सुमारे ८६७.६८ कोटी रुपयांच्या वाढीव निधीची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली. मंजूर मर्यादा वाढवून घेण्यासाठी राज्यस्तरावर पाठपुरावा केला जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सन २०२५–२६ च्या आढाव्यात सर्वसाधारण योजनेसाठी मंजूर ४९३ कोटींपैकी संपूर्ण निधी प्राप्त झाला असून ४४८.३६ कोटींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी २३३.७७ कोटींचे वितरण झाले आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी मंजूर १०० कोटींपैकी ९५.१५ कोटींना प्रशासकीय मान्यता व ९२.११ कोटींचे वितरण झाले. तसेच आदिवासी उपयोजनेबाहेरील क्षेत्रासाठी मंजूर १९.३९ कोटींपैकी १५.८६ कोटींना प्रशासकीय मान्यता देऊन १२.५३ कोटी वितरित करण्यात आले.
यावेळी पालकमंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी सिंदखेडराजा व लोणार सरोवर परिसर विकासासाठी स्वतंत्र आराखडा तयार करून मंजुरीसाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागासोबत सविस्तर चर्चा केली जाणार असून शहरांच्या वाढत्या हद्दी लक्षात घेता नगरविकासासाठी अतिरिक्त निधी, धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी तरतूद, प्रत्येक गावात स्मशानभूमी व शाळा दुरुस्ती, शेतकऱ्यांसाठी वाढीव रोहित्र तसेच वन पर्यटनासाठी निधी वाढवण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
