illegal liquor sale : राज्य शासनाने अवैध दारू विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाची स्थापना करून कठोर नियमावली लागू केली असली, तरी देऊळगाव राजा येथील उपविभागीय उत्पादन शुल्क कार्यालयाची दुरवस्था समोर आली आहे. कार्यालयावर साधा फलक नसणे, अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित असणे आणि कारवाईबाबत स्पष्ट माहिती न मिळणे यामुळे विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
उत्पादन शुल्क कार्यालय आहे की नावालाच? देऊळगाव राजा उपविभागीय कार्यालयाची दुरवस्था उघड
गजानन तिडके
देऊळगाव राजा : राज्य शासनाने अवैध दारू विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उत्पादन शुल्क विभागाची स्थापना करून कठोर नियमावली लागू केली असली, तरी देऊळगाव राजा येथील उपविभागीय उत्पादन शुल्क कार्यालयाची दुरवस्था समोर आली आहे. कार्यालयावर साधा फलक नसणे, अधिकारी-कर्मचारी अनुपस्थित असणे आणि कारवाईबाबत स्पष्ट माहिती न मिळणे यामुळे विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२४ मध्ये चिखली येथून देऊळगाव राजा येथे खाजगी इमारतीत कार्यालयाचे स्थलांतर झाले. मात्र तेव्हापासून इमारतीवर फलक लावण्यात आलेला नाही. प्रतिनिधींनी सकाळी साडेअकरा ते पावणे बारा दरम्यान पाहणी केली असता कार्यालय आवारात शासकीय वाहन उभे असूनही कार्यालय कुलूपबंद आढळले. कार्यालय प्रमुखांशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला असता त्यांनी “दौऱ्यावर आहे” असे सांगून फोन बंद केला. दुपारी कार्यालय उघडे असले तरी केवळ एक चतुर्थश्रेणी कर्मचारी उपस्थित होता; त्यानेही माहिती देण्यास नकार दिला.
विस्तृत कार्यक्षेत्र, मात्र कारवाईची माहिती अस्पष्ट
या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात देऊळगाव राजा तालुक्यासह सिंदखेडराजा, मेहकर आणि लोणार तालुक्यातील गावे येतात. सुमारे १८० ते २०० मद्यविक्री परवानाधारक या क्षेत्रात असल्याचे सांगितले जाते. एवढ्या मोठ्या कार्यक्षेत्रासाठी कार्यालयीन यंत्रणा सक्रिय असणे अपेक्षित असताना कारवाईबाबत ठोस माहिती उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आली आहे.
परवान्यांच्या प्रक्रियेत अनियमिततेच्या चर्चा
शासकीय नियमानुसार मद्यप्राशनासाठी परवाना बंधनकारक असताना काही ठिकाणी मद्यप्राशन न करणाऱ्या व्यक्तींच्या नावावरही परवाने काढले जात असल्याच्या चर्चा नागरिकांमध्ये आहेत. तसेच अवैध आर्थिक व्यवहारांद्वारे परवान्यांच्या प्रक्रियेत अनियमितता होत असल्याचे आरोप स्थानिक पातळीवर व्यक्त केले जात आहेत.
एजंटांच्या वसुलीचेही आरोप
मद्यविक्री परवान्यांशी संबंधित नियमांची पूर्तता करताना काही ठिकाणी एजंटांकडून ठरावीक रकमेची वसुली केली जात असल्याचा आरोप एका वाईन बार मालकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर केला. नियम पाळले किंवा मोडले तरी “महिन्याचा ठरलेला सौदा” पूर्ण करावा लागतो, अन्यथा कारवाईची भीती दाखवली जाते, असा दावा करण्यात आला.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती?
कार्यालयात एकूण सुमारे दहा अधिकारी-कर्मचारी नियुक्त असतानाही दैनंदिन उपस्थिती नसल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागातील या कार्यालयाची अवस्था लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास असूनही ठोस कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.कार्यालय प्रमुख उत्पादन शुल्क निरीक्षक रा. ने. रोकडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
सरकारी कार्यालयावर फलक नसणे, अधिकारी कर्मचारी यांचे सातत्याने गैरहजरी, आणि इतर कार्यालयीन कामकाज संदर्भात वरिष्ठ कार्यालयाला संबंधित तपासणी करण्यासंदर्भात कळविण्यात येईल. तसेच आपल्या कामाबद्दल गांभीर्य नसलेल्या अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करू, ग्रामीण भागातील युवा पिढीच्या व्यसनाधीनतेला अवैध दारू विक्री बहुतांशी कारणीभूत असल्याने संबंधित कार्यालयाने कठोर पावले उचलावीत आणि कार्यवाहीत सातत्य ठेवावे. मनोज कायंदे, आमदार. सिंदखेडराजा विधानसभा मतदारसंघ
अवैध दारू विक्री, हातभट्टी व बोगस मद्यनिर्मितीवर कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक असताना विभागाकडून दुर्लक्ष होत असल्याने ग्रामीण व शहरी भागात व्यसनाधीनतेचे प्रमाण वाढत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे. कार्यालयावर फलक लावून कार्यपद्धती पारदर्शक करावी व नियमित कारवाईची माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांनी केली आहे.
