drought relief : राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, पातूर आणि बाळापूर तालुक्यांतील अनेक गावांमधील शेतकऱ्यांना अद्यापही या मदतीचा लाभ मिळालेला नाही. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, शासनाच्या घोषणेनंतरही प्रत्यक्ष मदत न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली आहे.

शासनाची घोषणा हवेतच! सामायिक क्षेत्रधारक शेतकरी अनुदानाच्या प्रतीक्षेत
राहुल सोनोने
वाडेगाव : राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, पातूर आणि बाळापूर तालुक्यांतील अनेक गावांमधील शेतकऱ्यांना अद्यापही या मदतीचा लाभ मिळालेला नाही. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदानाची रक्कम जमा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, शासनाच्या घोषणेनंतरही प्रत्यक्ष मदत न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली आहे.
पातूर तालुक्यातील सावरगाव, झरंडी, वसाली, उमरा, पांगरा आणि खेट्री आदी गावांतील सामायिक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदानाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्याचप्रमाणे बाळापूर तालुक्यातील वाडेगाव, नकाशी, धनेगाव, पिंपळगाव, तामसी आणि चिंचोली आदी गावांतील अनेक शेतकऱ्यांनाही मदत मिळाली नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक संकटात सापडलेल्या बळीराजाला शासनाच्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीमुळे काहीसा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. सणासुदीच्या काळात आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या रकमेची मोठी गरज होती. दिवाळीपूर्वी अनुदानाची रक्कम खात्यात जमा होईल, या आशेवर अनेक शेतकरी होते. मात्र, प्रत्यक्षात मदत न मिळाल्याने त्यांच्या पदरी निराशाच पडली.
प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार!
दिवाळीपूर्वी अनुदान देण्याची घोषणा करूनही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेषतः सामायिक क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागत असल्याने या प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शासनाने शेतकऱ्यांना दिलेल्या मदतीच्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी आणि पातूर-बाळापूर तालुक्यांतील अनुदानापासून वंचित असलेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत पाच हजार रुपयांची रक्कम लवकरात लवकर जमा करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.

