MPSC Group-C examination : राज्यातील विविध भरती परीक्षांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने शासनाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार उच्चस्तरीय समिती गठित केली होती. या समितीने राज्यातील विविध विभागांमधील विद्यार्थी तसेच संबंधित हितधारकांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या, सूचना आणि अभिप्रायांचा अभ्यास केला आहे.

भरती परीक्षांबाबत परीक्षार्थींसाठी दिलासादायक शिफारशी; पदवाढ, वयोमर्यादेत सवलत अन् पुन्हा अर्जाची संधी!
मुंबई : राज्यातील विविध भरती परीक्षांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने शासनाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार उच्चस्तरीय समिती गठित केली होती. या समितीने राज्यातील विविध विभागांमधील विद्यार्थी तसेच संबंधित हितधारकांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या, सूचना आणि अभिप्रायांचा अभ्यास केला आहे.
विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वपूर्ण आणि तातडीच्या प्रश्नांवर प्राधान्याने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने समितीने आपला अंतरिम अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे. या अहवालात भरती प्रक्रियेतील सुधारणांसह पदसंख्येत वाढ, वयोमर्यादेत सवलत आणि परीक्षा प्रक्रियेची सुरक्षितता यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
एमपीएससीच्या गट-क परीक्षेतील पदसंख्या १६ हजारांवर नेण्याची शिफारस
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी सुमारे १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. सध्या या परीक्षेसाठी पाच हजारांहून अधिक पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. दरम्यान, विविध विभागांकडून आणखी ११ हजारांहून अधिक पदांची मागणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठविण्यात आली आहे.
ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे भरती प्रक्रियेत समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या १६ हजारांपेक्षा अधिक करण्याची शिफारस उच्चस्तरीय समितीने केली आहे. त्यामुळे या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी पदसंख्येत वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सर्व भरती परीक्षांसाठी कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत
भरती प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या उमेदवारांच्या मागण्यांचा विचार करून कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष बाब म्हणून एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
ही सवलत १ जानेवारी २०२६ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या आणि ज्यांची निवड प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही, अशा सर्व जाहिरातींसाठी तसेच ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
याशिवाय, गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी अतिरिक्त पदांचा समावेश आणि वयोमर्यादेतील सवलतीमुळे नव्याने पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना परीक्षेत सहभागी होता यावे, यासाठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे.
परीक्षा प्रक्रियेतील सुरक्षिततेसाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजना
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित केल्या जाणाऱ्या परीक्षांच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी समितीने काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या आहेत.
त्यानुसार, गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षेची विद्यमान परीक्षा पद्धती आणि अभ्यासक्रमात कोणताही बदल करू नये. नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांच्या मुख्य परीक्षांचे अभ्यासक्रम लवकरात लवकर जाहीर करावेत, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
तसेच, खबरदारीचा उपाय म्हणून यापूर्वी करण्यात आलेली प्रश्नपत्रिका निर्मितीची प्रक्रिया रद्द करून अधिक सुरक्षित पद्धतीने नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार कराव्यात, असे समितीने सुचविले आहे.
प्रश्नपत्रिका आणि ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक तसेच वाहतूक करताना कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यावरही भर देण्यात आला आहे. परीक्षा केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे देखरेख, सिग्नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची व्यवस्था करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
भरती परीक्षा प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून उमेदवारांचा विश्वास अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीने या शिफारशी महत्त्वपूर्ण मानल्या जात आहेत. आता या अंतरिम अहवालातील शिफारशींवर शासन कोणता निर्णय घेते, याकडे राज्यातील लाखो परीक्षार्थींचे लक्ष लागले आहे.

