certificates for birth: जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी जुन्या हस्तलिखित प्रमाणपत्राची सक्ती; नागरिकांची प्रशासकीय कोंडी!

certificates for birth: जन्म आणि मृत्यूचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नव्या शासन निर्णयामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जुन्या हस्तलिखित प्रमाणपत्राशिवाय ऑनलाइन प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याने नागरिकांची प्रशासकीय कोंडी होत आहे. शासन निर्णयातील विसंगती दूर करून ही प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. यासंदर्भात अकोला जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO) यांच्यासोबत महाविकास आघाडी सरकार परिवर्तन पॅनेल, बाळापूरच्या प्रतिनिधीमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.

  जुना दाखला नाही, तर ऑनलाइन प्रमाणपत्रही नाही? शासन निर्णयातील विसंगतीने नागरिक हैराण!

ज़ाकीर अहमद शेख

बाळापूर : जन्म आणि मृत्यूचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नव्या शासन निर्णयामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जुन्या हस्तलिखित प्रमाणपत्राशिवाय ऑनलाइन प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे येत असल्याने नागरिकांची प्रशासकीय कोंडी होत आहे. शासन निर्णयातील विसंगती दूर करून ही प्रक्रिया सुलभ करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. यासंदर्भात अकोला जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO) यांच्यासोबत महाविकास आघाडी सरकार परिवर्तन पॅनेल, बाळापूरच्या प्रतिनिधीमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.

नगरपरिषद अध्यक्षा आफरीन परवीन मो. जमीर उर्फ जम्मो सेठ यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीला नासिर हुसैन, सैय्यद अमीर महमूद कादरी, खलील पंजाबी, शाहिद परवेज खान आणि सलमान खान उपस्थित होते. जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे मिळविताना नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी तसेच नव्या शासन निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या प्रश्नांकडे प्रतिनिधीमंडळाने जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले.

तीन कागदपत्रांशिवाय अर्जाच्या मंजुरीत अडथळा!

बैठकीत मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑनलाइन जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी निर्धारित अर्ज, जुने हस्तलिखित जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्र आणि नगरपरिषदेच्या जन्म-मृत्यू नोंदवहीची प्रत, अशी तीन कागदपत्रे जोडणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.

मात्र, यापैकी जुने हस्तलिखित प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास ऑनलाइन प्रमाणपत्र मिळविण्याच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे जुन्या नोंदी असलेल्या; परंतु त्यांचे हस्तलिखित प्रमाणपत्र उपलब्ध नसलेल्या नागरिकांसमोर मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे.

जुना दाखलाच उपलब्ध नसेल, तर नागरिकांनी करायचे काय?

नव्या शासन निर्णयानुसार ऑनलाइन प्रमाणपत्रासाठी जुने हस्तलिखित प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे प्रतिनिधीमंडळाने निदर्शनास आणून दिले. मात्र, ज्या नागरिकांकडे जुने प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही, त्यांना ते पुन्हा कोणत्या विभागाकडून मिळणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला.

नगरपरिषदेच्या सध्याच्या प्रक्रियेत नवीन हस्तलिखित प्रमाणपत्र देणे शक्य नसल्यास नागरिकांनी पर्यायी मार्ग कोणता अवलंबावा, असा प्रश्न निर्माण होतो. परिणामी, जन्म-मृत्यूच्या नोंदी उपलब्ध असूनही केवळ जुन्या प्रमाणपत्राअभावी नागरिकांना ऑनलाइन दाखले मिळविताना अडचणी येण्याची शक्यता आहे.

नागरिकांना आवश्यक प्रमाणपत्रांसाठी वारंवार शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागू नयेत, यासाठी संबंधित विभागांनी स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात आणि पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी प्रतिनिधीमंडळाने केली.

जुन्या दाखल्याची झेरॉक्स प्रतही प्रमाणित करावी लागणार!

जुन्या जन्म किंवा मृत्यू प्रमाणपत्राची केवळ छायांकित (झेरॉक्स) प्रत उपलब्ध असल्यास, ती ऑनलाइन पोर्टलवर अपलोड करण्यापूर्वी नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडून (CO) विधिवत प्रमाणित करून घेणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

प्रमाणित न केलेली प्रत अपलोड केल्यास संबंधित अर्ज जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून नामंजूर केला जाऊ शकतो, अशी माहिती देण्यात आली. त्यामुळे जुन्या प्रमाणपत्राची मूळ प्रत उपलब्ध नसलेल्या नागरिकांना आणखी एका प्रशासकीय प्रक्रियेला सामोरे जावे लागू शकते.

RGI च्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांकडे लक्ष

भारताचे महारजिस्ट्रार (Registrar General of India — RGI) यांच्याकडून या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाला नवीन मार्गदर्शक सूचना प्राप्त होण्याची प्रतीक्षा असल्याचे प्रतिनिधीमंडळाने नमूद केले. या सूचनांबाबत स्पष्टता येईपर्यंत जुने हस्तलिखित प्रमाणपत्र उपलब्ध नसलेल्या नागरिकांना ऑनलाइन जन्म-मृत्यू दाखले मिळविताना अडचणी कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.

जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे ही शैक्षणिक प्रवेश, विविध शासकीय योजना आणि अन्य प्रशासकीय कामांसाठी महत्त्वाची कागदपत्रे आहेत. त्यामुळे नियमांची अंमलबजावणी करताना जुन्या नोंदींचे प्रमाणपत्र उपलब्ध नसलेल्या नागरिकांनाही न्याय मिळणे आवश्यक आहे. अशा नागरिकांसाठी स्पष्ट, सुलभ आणि व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध करून देऊन प्रमाणपत्र वितरणाची प्रक्रिया अडथळेमुक्त करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.