disciplinary action :सिंदखेडराजा उपविभागातील जलसंवर्धन कामांची चौकशी; दोषी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाचा प्रस्ताव

disciplinary action : सिंदखेडराजा उपविभागातील मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या कामांबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथकाने चौकशी केली आहे. या चौकशीनंतर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अन्वये शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यासाठी दोषारोपपत्राचा मसुदा शासनाकडे सादर करण्यात आल्याचे अधिकृत पत्रातून स्पष्ट झाले आहे.

  मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेतील कामांवर तक्रारीची दखल; दोषारोपपत्राचा मसुदा शासनाकडे

गजानन तिडके

देऊळगाव राजा : सिंदखेडराजा उपविभागातील मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या कामांबाबत करण्यात आलेल्या तक्रारीची दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथकाने चौकशी केली आहे. या चौकशीनंतर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अन्वये शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यासाठी दोषारोपपत्राचा मसुदा शासनाकडे सादर करण्यात आल्याचे अधिकृत पत्रातून स्पष्ट झाले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी सिंदखेडराजा उपविभागातील मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेंतर्गत करण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या कामांबाबत शासनाकडे तक्रार दाखल करून त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या तक्रारीची तसेच संबंधित विभागाच्या पत्रव्यवहाराची दखल घेत मृद व जलसंधारण विभागाच्या दक्षता व गुणनियंत्रण पथकाकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली.

या चौकशीच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अन्वये शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यासाठी दोषारोपपत्राचा मसुदा (१ ते ४) शासनास सादर करण्यात आला आहे. याबाबतचे पत्र अधीक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण पथक (मृद व जलसंधारण), नागपूर यांनी २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केले आहे.

चौकशीच्या निष्कर्षांच्या आधारे प्रस्ताव

सदर पत्रात संबंधित प्रकरणी प्राप्त झालेली तक्रार तसेच त्यावर विभागीय स्तरावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या निष्कर्षांच्या आधारे संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध पुढील शिस्तभंगविषयक कार्यवाही करण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

त्यामुळे आता शासन स्तरावर या प्रस्तावाची छाननी करून पुढील कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे लक्ष लागले आहे. संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

सचिवांना पत्राची प्रत

या प्रकरणातील अधिकृत पत्राची प्रत मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई यांना माहितीस्तव सादर करण्यात आली आहे. त्यामुळे सिंदखेडराजा उपविभागातील मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेच्या कामांबाबतच्या तक्रारीला विभागीय पातळीवर अधिकृत दखल मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

तक्रारदाराच्या पाठपुराव्याची दखल

मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेतील कामांची गुणवत्ता, दुरुस्तीची कामे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांवर विभागीय यंत्रणेने चौकशी करून शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. त्यामुळे चंद्रकांत ज्ञानदेव खरात यांनी केलेल्या तक्रारी व पाठपुराव्याची प्रशासकीय स्तरावर दखल घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.

दरम्यान, दोषारोपपत्राचा मसुदा शासनाकडे सादर होणे ही शिस्तभंगाची अंतिम कार्यवाही नाही. शासन स्तरावर संबंधित प्रस्तावाची छाननी झाल्यानंतर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ नुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील अंतिम निर्णय शासनाच्या पुढील आदेशावर अवलंबून राहणार आहे.