Old Pension Scheme :२६ हजार शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन द्या; आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांची सरकारकडे मागणी

Old Pension Scheme : दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदान व अंशतः अनुदानावर नियुक्त झालेल्या, मात्र २००५ नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानेश्वर बारकू म्हात्रे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार आणि शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.

  जुनी पेन्शनचा प्रश्न पेटला! २९ सप्टेंबरपासून आझाद मैदानावर आंदोलन; आमदार म्हात्रेंचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

संजय तायडे

अकोला : दिनांक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदान व अंशतः अनुदानावर नियुक्त झालेल्या, मात्र २००५ नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी कोकण विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानेश्वर बारकू म्हात्रे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार आणि शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.

राज्यातील संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा जुनी पेन्शन योजनेचा प्रश्न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्ती झालेली असतानाही केवळ अनुदानाच्या स्वरूपातील बदलामुळे या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा मुद्दा आमदार म्हात्रे यांनी निवेदनातून उपस्थित केला आहे.

समितीचा अहवाल चर्चेविना प्रलंबित

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसंदर्भात सन २०२३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेल्या अहवालाची सत्यता पडताळून त्यावर सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक होते. मात्र, अहवालावर अपेक्षित कार्यवाही व चर्चा झाली नसल्याचे आमदार म्हात्रे यांनी नमूद केले आहे.

यामुळे राज्यातील सुमारे २६ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरच्या आर्थिक सुरक्षिततेचा प्रश्न लक्षात घेऊन शासनाने या विषयावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

जाहिरात व नियुक्तीच्या निकषांवरून दुजाभावाचा आरोप

निवेदनात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन योजनेसंदर्भातील निर्णयाचा दाखला देण्यात आला आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध झालेली असली आणि नियुक्ती त्यानंतर झाली असली, तरी काही शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची जाहिरात तसेच नियुक्ती १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची असूनही त्यांना जुन्या पेन्शन योजनेपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

या धोरणामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण झाली असून, राज्यभर संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष आणि नाराजी वाढत असल्याचे आमदारांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

२९ सप्टेंबरपासून आझाद मैदानावर आंदोलन

जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी दिनांक २९ सप्टेंबर २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन पुकारण्यात आल्याची माहिती निवेदनात देण्यात आली आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी सहभागी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत तातडीने बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी आमदार ज्ञानेश्वर बारकू म्हात्रे यांनी केली आहे.

आंदोलनापूर्वी निर्णय घेण्याची मागणी

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा वाढता असंतोष लक्षात घेऊन आंदोलन टाळण्यासाठी समन्वय समितीच्या सदस्यांसोबत चर्चा करावी. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदान व अंशतः अनुदानावर नियुक्त झालेल्या आणि त्यानंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घ्यावा, अशी आग्रही मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

या मागणीवर शासन कोणती भूमिका घेते आणि संबंधित शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.