Delays :नागरिकांना सेवा देताना दिरंगाई खपवून घेणार नाही; प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढा

Delays : नागरिकांना शासनाच्या विविध सेवा पारदर्शक, कार्यक्षम आणि विहित कालमर्यादेत मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. त्यामुळे सेवा देताना कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई अथवा विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने आपली जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व ओळखून कार्यवाही करावी, असे निर्देश अमरावती विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी दिले.

  लोकसेवा हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा; राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरुण डोंगरे यांचे निर्देश

बुलढाणा : नागरिकांना शासनाच्या विविध सेवा पारदर्शक, कार्यक्षम आणि विहित कालमर्यादेत मिळणे हा त्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. त्यामुळे सेवा देताना कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई अथवा विलंब होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्याने आपली जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व ओळखून कार्यवाही करावी, असे निर्देश अमरावती विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिजाऊ सभागृहात लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या बुलढाणा जिल्ह्यातील अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी आयुक्त डोंगरे यांनी विविध विभागांच्या कामकाजाची माहिती घेत प्रलंबित प्रकरणे, सेवा देण्याची कालमर्यादा आणि ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला.

बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे, अपर जिल्हाधिकारी सुधीर खांदे, हक्क आयोग, अमरावतीचे कक्ष अधिकारी देवेंद्र चव्हाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश कव्हळे यांच्यासह ऑनलाइन माध्यमातून सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच विविध विभागांचे यंत्रणाप्रमुख उपस्थित होते.

प्रलंबित प्रकरणे अनावश्यकपणे ठेवू नका

आयुक्त डोंगरे म्हणाले की, लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार नागरिकांना विविध शासकीय विभागांच्या अधिसूचित सेवा विहित कालमर्यादेत मिळणे आवश्यक आहे. राज्यातील शासकीय सेवा देणाऱ्या संबंधित विभागांना हा कायदा लागू असून, नागरिकांना सेवा वेळेत उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणतेही प्रकरण अनावश्यकपणे प्रलंबित ठेवू नये, अशा स्पष्ट सूचना त्यांनी दिल्या.

प्रत्येक विभागाने लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या डॅशबोर्डची नियमित तपासणी करून प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घ्यावा. नागरिकांच्या अर्जांवर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही होत आहे की नाही, याची जबाबदारी संबंधित विभागप्रमुखांनी निश्चितपणे घ्यावी, असेही आयुक्तांनी सांगितले.

तसेच आपल्या विभागातील अधिकाधिक शासकीय सेवा अधिसूचित करून त्या नागरिकांना सहज, सुलभ आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

६०५ ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांची तपासणी

जिल्ह्यात एकूण १ हजार ६९० ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांपैकी ६०५ सेवा केंद्रांची तपासणी करण्यात आली आहे. तपासणीदरम्यान अनियमितता आढळलेल्या ८ सेवा केंद्रांवर कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी सुरेश कव्हळे यांनी दिली.

दरम्यान, जिल्ह्यात ३५२ नवीन ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यापैकी ३२० ग्रामीण आणि ३२ शहरी भागांसाठी अर्ज घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक सुलभतेने आणि वेळेत मिळण्यासाठी सेवा केंद्रांच्या कामकाजावरही प्रशासनाकडून लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.