Police recruitment: महाराष्ट्र पोलीस दलातील शिपायांची सुमारे १५ हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. त्याकरिता सन २०२४-२५ च्या पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेस 12 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
मुंबई : महाराष्ट्र पोलीस दलातील शिपायांची सुमारे १५ हजार पदे भरण्यात येणार आहेत. त्याकरिता सन २०२४-२५ च्या पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेस 12 ऑगस्ट रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या भरतीमध्ये २०२२ व २०२३ मध्ये संबंधित पदाची विहित वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांनाही एक वेळची विशेष बाब म्हणून अर्ज करता येणार आहे व भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे.
राज्याच्या पोलीस दलात २०२४ दरम्यान रिक्त असलेली व २०२५ मध्ये रिक्त होणाऱ्या पदांचा आढावा घेऊन, ही भरती करण्यात येणार आहे. भरण्यात येणाऱ्या पदांमध्ये पोलीस शिपाई १० हजार ९०८, पोलीस शिपाई चालक २३४, बॅण्डस् मॅन २५, सशस्त्री पोलीस शिपाई २ हजार ३९३, कारागृह शिपाई ५५४, पोलीस शिपाई व कारागृह शिपाई ही पदे गट क संवर्गातील आहेत. पोलीस शिपाई भरती प्रक्रिया त्या-त्या जिल्हास्तरावरून राबविण्यात येते. त्यासाठी ओएमआर आधारित लेखी परीक्षा घेण्यात येईल. भरतीसाठी अर्ज मागवणे, अर्जाची छाननी, त्यावर प्रक्रिया तसेच उमेदवारांची शारीरिक परीक्षा, त्यातून पात्र उमेदवारांची लेखी परीक्षा यासाठी अनुषांगिक प्रक्रिया राबविण्याचे अधिकार प्रशिक्षण व खास पथके विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना देण्यासही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये वाढ
राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत शिधापत्रिकारकांना अन्नधान्य व साखरेचे वाटप करणाऱ्या रास्त भाव दुकानदारांच्या मार्जिनमध्ये क्विंटल मागे २० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यामुळे आता दुकानदारांना क्विंटलमागे वीस रुपयांची वाढ मिळाल्याने यापूर्वीच्या १५० रुपयांऐवजी १७० रुपये मार्जिन मिळणार आहे.
विविध कर्ज योजनेतील जामिनदारांच्या अटी शिथिल
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळ यांच्या विविध योजनांतर्गत कर्ज प्रकरणातील जामिनदाराबाबतच्या अटी आणि शर्तीमध्ये सुधारणा करण्यास तसेच महामंडळाना देण्यात येणाऱ्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे लघुउद्योजकांना कर्ज घेण्याची प्रक्रिया आधिक सुटसुटीत होणार तसेच प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघण्यास चालना मिळणार आहे.
