Supreme Court decision : नाेकरी टिकवण्यासाठी आणि पदाेन्नतीसाठी शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्यच 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपांकर दत्ता, न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमाेर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यामध्ये खंडपीठाने म्हटले आहे की, ज्या शिक्षकांना निवृत्त होण्यासाठी पाच वर्षे शिल्लक आहेत तेच फक्त परीक्षा न देता आपल्या सेवेचा कालावधी पूर्ण करू शकतील. पण ज्यांना निवृत्त होण्यासाठी पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक आहे, त्यांनी टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक आहे. ज्यांना ही गोष्ट शक्य नसेल त्यांनी राजीनामा द्यावा किंवा सेवानिवृत्तीचे फायदे घेऊन सक्तीची निवृत्ती स्वीकारावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

अल्पसंख्याक समुदायाच्या शिक्षण संस्थांतील शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे का, त्यामुळे या शिक्षण संस्थांच्या हक्कांवर काही परिणाम होणार आहे का याची तपासणी करण्यासाठी हा मुद्दा माेठ्या खंडपीठाकड पाठवण्यात येणार असल्याचेही निकालात म्हटले आहे.

पहिली ते आठवीसाठी टीईटी केली आहे अनिवार्य

आरटीई कायदा २००९च्या कलम २३(१)नुसार शिक्षकांसाठी किमान पात्रता एनसीटीईने निश्चित केली हाेती. यामध्ये पहिली ते आठवीसाठी शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू व इतर राज्यांनी ही परीक्षा देणे बंधनकारक आहे का असा प्रश्न उपस्थित करीत सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली हाेती. त्यावर आता सर्वाेच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

सन २०११ पूर्वी लागलेल्या वर्ग एक ते आठवीच्या शिक्षकांना पुन्हा टीईटीचा अभ्यास सुरू करावा लागणार आहे. पहिली ते पाचवीसाठी पेपर १ आणि सहावी ते आठवीसाठी पेपर दुसरा उत्तीर्ण असणे अनिवार्य आहे. ज्या शिक्षकांना सेवानिवृत्तीसाठी पाच वर्ष शिल्लक राहीले आहेत त्यांनाच यामधून दिलासा देण्यात आला आहे.